पुढील आदेशापर्यंत शरद पवार गटाला मिळालेले नाव कायम

0
104

नवी दिल्ली, दि. १९ (पीसीबी) – पुढील आदेशापर्यंत शरद पवार गटाला मिळालेले ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार’ हे नाव कायम राहणार, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.19) दिलाय. आम्हाला निवडणूक आयोगाने दिलेले तात्पुरतं नाव निवडणुकीपर्यंत कायम ठेवा, अशी मागणी शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यानंतर न्यायलयाने हा निर्णय दिला आहे. शरद पवार गटाने चिन्हासाठी आयोगाकडे अर्ज करावा, आयोगाने नियमानुसार चिन्ह द्यावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

शरद पवार गटाच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद करत आहेत. आता लगेच अधिवेशन आहे. निवडणूक आयोगाने आम्हाला तात्पुरते नाव दिले आहे. काही दिवसात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. नंतर निवडणुकांची तयारी सुरू होईल. आम्ही नाव आणि चिन्हाशिवाय राहू शकत नाही, त्यामुळे आम्हाला दिलेलं नाव कायम ठेवा आणि चिन्ह द्या, असा युक्तीवाद मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. फूट वगळून विलीनकरणाची तरतुद करण्यात आली, त्याचा उद्देश काय, मतदारांचे काय? असे सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहेत.

पवार गटाच्या मागणीवर बोलताना न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले, मुकुल रोहतगी तुम्ही लक्षात घ्या. तुमच्या ( आयोगाच्या ) आदेशात काय लिहिलंय. दोन्ही गटांनी घटना पाळली नाही. कोणीही अपात्र ठरलं नाही. आयोगाचा निष्कर्ष काय आहे की तुम्ही दोघांनी घटना पाळली नाही. फूट वगळून विलीनीकरणाची तरतूद करण्यात आली, त्याचा उद्देश काय होता, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस (Nationalist Congress Party) पक्षात फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि घड्याळ हे चिन्ह उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या गटाला दिले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे चिन्ह आणि नाव अजित पवारांना देण्याविरोधात शरद पवार गटाचे प्रमुख शरद पवार यांनी (Sharad Pawar) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज (दि. 19) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. वी. विश्वनाथन यांच्याकडून अप्रत्यक्ष पाकिस्तानचा उल्लेख केला आहे. सीमेपलीकडील घडणाऱ्या घडामोडींकडे जर तुमचं लक्ष असेल तर तुमच्या लक्षात येईल की तिथे जे काही घडतंय ते कोणालातरी बॅट चिन्ह हवं होतं म्हणून झालंय, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.