पाकिस्तानने हातात बांगड्या भरलेल्या नाहीत, अमुबॉम्बचा वापर करू शकतात

0
62

दि ६ मे (पीसीबी ) – संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाकव्याप्त काश्मीर भारतात सामील होण्याबाबत विधान केलं होतं. या विधानाला उत्तर देत असताना जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूख अब्दुल्ला यांनी एक वादग्रस्त विधान केलं आहे. “पाकिस्तानने हातात बांगड्या भरलेल्या नाहीत. त्यांच्याकडेही अणुबॉम्ब असून ते आपल्याविरोधात त्याचा वापर करू शकतात”, असे फारूख अब्दुल्ला यांनी म्हटले. त्यानंतर त्यांच्या विधानावर जोरदार टीका होत आहे.

एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलत असताना फारूख अब्दुल्ला म्हणाले की, जर संरक्षण मंत्र्यांना पीओके ताब्यात घ्यायचा असेल तर त्यांनी तो घ्यावा. आम्ही त्यांना रोखणारे कोण आहोत? मात्र त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी पाकिस्तानने हातात बांगड्या भरलेल्या नाहीत. त्यांच्याकडे अणुबॉम्ब आहे आणि दुर्दैवाने ते त्याचा आपल्या विरोधात वापर करू शकतात, असे ते म्हणाले.

एप्रिल महिन्यात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारतात होणाऱ्या विकासाचा दाखला देत म्हटले की, पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोक स्वतःहून भारतात सामील होण्यासाठी पुढे येतील. “पाकव्याप्त काश्मीर हा आमचा भाग होता आणि राहिल”, असे विधान राजनाथ सिंह यांनी पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग येथील प्रचार सभेत बोलताना केले होते. भाजपाकडून याठिकाणी राजू बिस्ट निवडणूक लढवित आहेत.

“मला वाटतं की पीओके ताब्यात घेण्यासाठी भारताला काहीही करावं लागणार नाही. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ज्या प्रकारे ग्राउंड परिस्थिती बदलली आहे, ज्या प्रकारे या प्रदेशात आर्थिक प्रगती होत आहे आणि ज्या प्रकारे तेथे शांतता परत आली आहे, मला वाटतं की पीओकेच्या लोकांकडूनच भारतात विलीन होण्याच्या मागण्या पुढे येतील”, असं ते म्हणाले.

“पीओके घेण्यासाठी आम्हाला बळाचा वापर करावा लागणार नाही कारण लोक म्हणतील की आम्हाला भारतात विलीन केलं पाहिजे. अशा मागण्या आता येत आहेत. पीओके आमचा होता, आहे आणि राहील”, असं प्रतिपादन संरक्षणमंत्र्यांनी केले.

कलम ३७० नंतर परिस्थिती सुधारली
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, कलम ३७० रद्द केल्यापासून काश्मीरमधील परिस्थिती कमालीची सुधारली आहे. लवकरच केंद्रशासित प्रदेशात AFSPA (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स ॲक्ट) ची गरज भासणार नाही. “जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ज्या प्रकारे परिस्थिती सुधारत आहे, मला वाटते की एक वेळ येईल जेव्हा तेथे AFSPA ची आवश्यकता राहणार नाही. हे माझे मत आहे आणि ते गृह मंत्रालयाने ठरवायचे आहे”, असंही ते म्हणाले.