परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश, विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण

0
205

नवी दिल्ली , दि. ११ (पीसीबी) : उच्च शिक्षण देणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांना भारतामध्ये कँपस सुरू करताना व ते चालवताना पूर्ण करावयाचे निकष, तसेच नियम विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जाहीर केले असून, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणास अनुसरून भारतातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळावे, हा त्यामागील हेतू आहे. यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांनी बुधवारी या संदर्भातील माहिती दिली.

भारतात कँपस सुरू करू इच्छिणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांनी जागतिक क्रमवारीत पहिल्या ५००मध्ये स्थान मिळवलेले असणे गरजेचे आहे. किंवा विषयवारीनुसार जागतिक क्रमवारीत त्या विद्यापीठाने पहिल्या ५००मध्ये स्थान मिळवलेले असणे अनिवार्य आहे. त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांचा समावेश विद्यापीठात असावा, अशीही एक अट घालण्यात आली आहे.

परदेशातून निधी मिळावा व तो वापरावा, अशी या विद्यापीठांची इच्छा असल्यास त्यासाठी त्यांनी विदेशी निधी नियमन कायद्यान्वये पूर्वपरवानगी घेणे, तसेच त्या संदर्भातील तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. पदवी, पदव्युत्तर, डॉक्टरेट, डॉक्टरेटच्या पुढील अशा पातळ्यांवरील पदविका, पदवी, संशोधन यांसाठीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यास परदेशी विद्यापीठांना परवानगी देण्यात आली आहे. या विद्यापीठांना भारतात लर्निंग सेंटर, स्टडी सेंटर उभारण्यास मज्जाव असेल. त्यांना त्यांची उपशाखा कुठेही सुरू करता येणार नाही. पूर्वनियोजित अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त अन्य एखादा अभ्यासक्रम सुरू करावयाचा असल्यास विद्यापीठांना त्यासाठी रीतसर परवानगी घ्यावी लागेल.

यूजीसीच्या नियमांनुसार, या विद्यापीठांना ऑनलाइन वा दूरस्थ अभ्यासक्रम सुरू करता येणार नाहीत. मात्र, एकूण अभ्यासक्रमाच्या कमाल १० टक्के इतके वर्ग ऑनलाइन स्वरूपात घेण्यास विद्यापीठांना परवानगी असेल. पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या दोन वा अधिक परदेशी विद्यापीठांना भारतात कँपस सुरू करण्यासाठी एकमेकांना साह्य करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. कुठल्याही विद्यापीठाला एकपेक्षा अधिक कँपस सुरू करण्याची अनुमती असेल; मात्र प्रत्येक स्वतंत्र कँपससाठी त्यांना यूजीसीकडे स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल. भारतातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था व कंपन्या यांच्यासोबत संयुक्त प्रकल्प उभारण्यासही परदेशी विद्यापीठांना परवानगी असेल. कँपस सुरू करण्यासंदर्भात अर्ज करताना या विद्यापीठांना शुल्क भरावे लागेल. मात्र प्रत्येक वर्षी त्यांना यूजीसीला शुल्क द्यावे लागणार नाही. स्वतःच्या पायाभूत सुविधा, जमीन, मनुष्यबळ आदींच्या आधारे त्यांना त्यांचे कँपस सुरू करता येतील.