मुंबई, दि . १९ ( पीसीबी ) महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक हक्कांसाठी विधानसभेत ठोस पाऊल उचलत आमदार शंकर जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना क्रमांक २४७३ द्वारे पत्रकारांच्या समग्र हितासाठी महत्वाची मागणी सादर केली. त्यांनी पत्रकारांसाठी स्वतंत्र ‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार कल्याणकारी महामंडळ’ स्थापन करून त्याअंतर्गत विविध सुविधा पुरविण्याचा आग्रह धरला.
राज्यातील इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, आकाशवाणी तसेच अन्य प्रसारमाध्यमांमधील पूर्णवेळ, अर्धवेळ व अंशकालीन पत्रकारांसाठी शासनाने एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे, अशी मागणी जगताप यांनी जोरदारपणे मांडली.
पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी ठोस प्रस्ताव
शंकर जगताप यांनी त्यांच्या सूचनेत पुढील बाबी स्पष्टपणे मांडल्या:
- पूर्णवेळ व कंत्राटी पत्रकारांसाठी किमान वेतन, आरोग्य सुरक्षा, अपघात विमा आणि निवासी सुविधा लागू कराव्यात.
- पत्रकार, पत्रकारेतर कर्मचारी, मीडिया कामगार आणि माध्यम संस्थाचालक यांचा समावेश असलेल्या त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करून एकत्रित धोरण आखावे.
- पत्रकारांचे नोंदणीकरण, प्रशिक्षण, संशोधन, पुरस्कार योजना, स्पर्धा आणि प्रोत्साहन उपक्रम नियमित राबवावेत.
- माध्यम क्षेत्रातील घुसखोरी आणि अराजकता रोखण्यासाठी विशेष नियमावली तयार करावी.
- केंद्र व राज्य सरकारच्या सुविधा गावपातळीवरील पत्रकारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्वतंत्र केंद्रांची निर्मिती करावी.
महामंडळ स्थापण्याची मागणी
शंकर जगताप यांनी नमूद केले की, देशात पत्रकार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात अद्याप अशी रचना अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार कल्याणकारी महामंडळ’ स्थापन करून त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी, कार्यालय आणि निधीची तरतूद करण्यात यावी.
‘पत्रकारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार’
कामगारमंत्री यांच्या उत्तरानुसार, केंद्र सरकारने २००८ मध्ये पारित केलेल्या असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियमांतर्गत पत्रकारितेसह विविध क्षेत्रांना कव्हर करण्यात आले आहे. राज्यातही ६ जुलै २०२३ रोजी ‘महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण महामंडळ’ स्थापन करण्यात आले असून, पत्रकारिताही त्यात समाविष्ट आहे. भविष्यात महामंडळाच्या माध्यमातून आरोग्य विमा, अपघात विमा, शिष्यवृत्ती, निवृत्तीवेतन इ. योजना पत्रकारांना लागू होतील, असे शासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
श्रमिक पत्रकारांचे वेतन व हक्क संरक्षित
पत्रकार व पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांना मजिठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू असून, त्यांना कामगार कायद्यातील सर्व सुविधा प्राप्त आहेत. औद्योगिक विवाद अधिनियम, बोनस, उपदान, भविष्यनिर्वाह निधी इत्यादी कायद्यातील तरतुदी पत्रकार कर्मचाऱ्यांनाही लागू होतात, असे मंत्री महोदयांनी सांगितले.
