देवेंद्रजी, पाच वर्षात “या” आश्वासनांचं झालं काय ?

158

अनधिकृत बांधकामे, शास्तीकराचे झाले काय ? –
शहरातील दोन लाख अनधिकृत बांधकामांवर टांगती तलवार असल्याने लोकांच्या मनात भिती होती. एकही वीट पडणार नाही, असे ठोस आश्वासन तत्कालिन मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनीच दिले होते. २००८ पासून पुढच्या अनधिकृत बांधकामांवरची शास्ती रद्द करण्याची ग्वाही दिली होती. या दोन मुख्य कारणांमुळे पाच लाख मतदारांनी गठ्ठा मते भाजपला दिली होती. प्रत्यक्षात त्यांच्या पदरी निराशाच आली. कारण अनधिकृतचे एकही अधिकृत होऊ शकले नाही आणि शास्तीकराची थकबाकी मिळकतकराच्या बिलात तशीच कायम आहे. आता चार महिन्यांपूर्वी पुन्हा राज्यात शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली फडणवीस यांचेच सरकार सत्तेत आले. त्यानंतरही या प्रश्नावर चकार शब्द भाजपने काढलेला नाही. कारण ते आश्वासन फक्त आश्वासन होते. शास्तीकराचे ६०० कोटी लोकांच्या डोक्यावर कायम असल्याने तोसुध्दा प्रश्न सुटलेला नाही. राज्यातील एकाही महापालिकेत शास्तीकराचे भूत नाचताना दिसले नाही. पिंपरी चिंचवडकरांना आपल्या टाचेखाली दाबून ठेवण्यासाठी इथे शास्तीचा प्रश्न कायम ठेवला की काय अशी शंका येते.

भोसरी `रेडझोन` सुटला नाहीच, दुखणे दुप्पट वाढले –
भोसरी, दिघी रेडझोन म्हणजे लष्कराचे संरक्षित क्षेत्र कमी कऱणार म्हणून भाजप आमदार महेश लांडगे यांना जनतेने एकमुखी पाठिंबा दिला. १२०० मीटरचा रेडझोन ५०० मीटर करणार असे वारंवार सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात एक इंचही जमीन लष्कराने सोडलेली नाही. दिल्लीत बैठक झाली, प्रश्न सुटला असे खोटे खोटे सांगून लोकांना फसवण्यात आले. परिणामी रेडझोन च्या परिघातच अनेकांनी प्लॉटींगचा धंदा करून गोरगरिबांना गंडा घातला. हजारो प्लॉट विकले, हजारो घरे नव्याने झालीत. दिघीतील अत्यंत स्फोटक अशा दारुगोळा कोठाराभोवतीच ही वसाहत असल्याने कधी घातपात झालच तर सगळे बेचिराख होईल. थेट देशाच्या सुरक्षेशी हा प्रश्न निगडीत आहे, पण तिथेही भाजपची झुल पांघरलेल्या नेत्यांनी दुकान थाटले आणि तुंबडी भरून घेतली. दुसरा असाच एक रेडझोन देहूरोड दारुगोळा कारखान्याच्या भोवती रुपीनगर, तळवडे भागात आहे. तिथे २००० मीटरचे क्षेत्र संरिक्षत आहे. किमान ५० हजार घरे बाधित आहेत. तो प्रश्नसुध्दा जैसे थे आहे. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेतही भाजपचे राज्य असताना इथेही मार्ग निघाला नाही. उलटपक्षी आता थेट लष्कराच्या हद्दीतून मुंबई-पुणे महामार्ग ते स्पाईन रोड असा एक मोठा रस्ता बांधण्याचे आश्वासन देण्यात आले. आजवर लष्कर एक इंचही जागा सोडायला तयार नसताना दारुगोळा कारखान्याजवळून रस्ता बांधण्याचे स्वप्न दाखवून लोकांना फसवण्याचा हा आणखी एक खटाटोप.

प्राधिकऱण प्रश्नांचे भिजत घोंगडे कायम –
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण ही संस्था बरखास्त करून तिचे पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणात म्हणजेच पीएमआरडीए मध्ये विलिनीकरण करण्यात आले. किमान १० हजार कोटी बाजारभाव किंमतीचे सुमारे १००० हजार एकर क्षेत्र आणि ५०० कोटींच्या ठेवी पीएमआरडीए कडे गेल्या. मूळ पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. प्राधिकरणात सर्व ९९ वर्षांचे भाडेपट्टे आहेत, ते सगळे क्षेत्र फ्री होल्ड करण्याची गरज आहे, पण तसे झालेले नाही. मूळ शेतकऱ्यांना एकरी पाच गुंठे परतावा देण्याचा विषय कायम आहे. प्राधिकऱणाने वाल्हेकरवाडी, पेठ क्रमांक १२ मध्ये किमान १० हजार स्वस्त परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प हाती घेतला होता. एक बेडरुम ९-१० लाखांत तर दोन बेडरुमचे घर १५-१७ लाखांत देणार असे जाहीर केले होते. आता ती स्वस्त घरे किमान २५-३० लाख आणि ४०-५० लाखात म्हणजे दुप्पट दराने विकायला काढलीत. खासगी बिल्डरपेक्षाही जादा दर काढले कारण अन्य बिल्डरची घरे विकली गेली पाहिजे, हा हेतू आहे. प्राधिकरणाच्या संपादित क्षेत्रातील किमान एक लाख घरे आजही कायम होऊ शकलेली नाहीत. फडणवीसजींचे सरकार या प्रश्नांचे काय करणार याचे उत्तर पाहिजे. महापालिकेने मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी योजनेतून चऱ्होली, रावेत, बोऱ्हाडेवाडीत ३ हजार ६६४ घरांचे बांधकाम हाती घेतले होते. दुर्दैव असे की भाजपच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात एकाही घराचा ताबा देता आला नाही.

भ्रष्टाचाराची गटारगंगा आता महानदी झाली –
शहरातील भ्रष्ट कारभाराच्या सुरस कथा सांगाल तितक्या कमीच आहेत. स्मार्ट सिटी अक्षरशः ओरबडून खाल्ली. शहर सीसी टिव्ही खाली आणण्यासाठी साडेतीन हजार सीसी कॅमेरे बसवले, पण आजही ते सुरू नाहीत. या कामांत जे केबलींग केले ते चार-पाच फूट भूमीगत पाहिजे, पण दोन फुटावर आहे. भाजपच्या आमदार प्रसाद लाड यांच्या कंपनीला ४०० कोटींचे कंत्राट दिले पण तिथेही गडबड आहे. सिमेंट रस्त्यांची कामे केली, पण १०० वर्षांची गॅरंटी असताना ती आताच उखडलीत. कचरा गोळा कऱण्याचा ठेका तब्बल ८०० कोटी रुपयांचा होता, पण भाजपच्या दोन नगरसेवकांना भागीदारी मिळाली नाही म्हणून त्याचीही बोंबाबोंब झाली. पवना नदि सुधार प्रकल्पाच्या नावाने आतापर्यंत वारंवार बिल फाडले, पण नदिचे दहा टक्केसुध्दा काम दिसले नाही. नदितील भराव टाकण्याच्या कामासाठी किमान १०-२० कोटी खर्च केले, पण भराव आहे तिथेच आहे. शहरातील अवैध होर्डींग्जचे काम भाजप पदाधिकाऱ्याच्या कंपनीला दिले, पण सात कोटी रुपये पाण्यात गेले. वृक्षगणनेचे कामासाठी १० कोटी खर्च दाखवला गेला, पण एकही झाड मोजले गेले नाही. धनेश्वर मंदिराजवळील पुलाच्या कामाचा ठेका भाजप आमदाराच्या मित्राचा. भामा आसखेड जॅकवेलचे १२० कोटींचे काम १५१ कोटींना मिळाले तेसुध्दा आमदाराच्या हितसंबंधीताना. शहरी फूटपाथचे काम ३५ कोटी रुपये प्रतिकिलोमीटर इतक्या रेकॉर्डब्रेक दराने कसे झाले याचे उत्तर नाही. ठेकेदारांच्या रिंग करण्याचे काम भाजप आमदारांच्या कार्यालयातून चालते. १०० कोटी रुपयेंचा ठेका घेतलेल्या एका ठेकेदाराला कार्यालयात बोलावून दमबाजी झाली आणि सगळे काम आपल्या कार्यकर्त्यांना वाटून देण्याचा प्रकार झाला. मिलिटरी डेअरी पुलाच्या नियोजित कामाचा ठेका ३५ टक्के जादा दराने देण्यासाठी भाजपचाच एक आमदार आटापीटा करतोय. फडणवीस साहेब यादी संपणार नाही इतकी मोठी आहे. आता तुम्हीच यावर तोडगा सांगा आणि मुंबई महापालिकेप्रमाणे चौकशी कराचे आदेश काढा, बस्स!!!