नवी दिल्ली, दि. ७ (पीसीबी) – इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणाच्या उप-वर्गीकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या चार सदस्यीय न्यायमूर्ती जी रोहिणी आयोगाने पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका आणि या वर्षी होणाऱ्या पाच महत्त्वाच्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाला तब्बल 6 वर्षांचा कालावधी लागला. या काळात आयोगाचा कार्यकाळ 14 वेळा वाढवण्यात आला.
महाराष्ट्रात 27 % ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका!!; सुप्रीम कोर्टाचा फैसला
आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नसला तरी, त्यात समाविष्ट असलेल्या सर्व जातींना लाभ मिळावा यासाठी आयोगाने ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाच्या तीन किंवा चार श्रेणी देण्याची शिफारस केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ओबीसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या 2633 जातींपैकी सुमारे एक हजार जातींना गेल्या तीन दशकांत एकदाही आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नसल्याचे आयोगाच्या अभ्यासात आढळून आले आहे. केवळ 48 जातींना 50 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे. एकूण आरक्षणाच्या 70 टक्के आरक्षणाचा लाभ केवळ 554 जातींनी घेतला आहे.
अहवालातील ठळक मुद्दे—
- 14 वेळा कार्यकाळ वाढवला आणि सहा वर्षांसाठी कालावधी लागला
- ओबीसी आरक्षणासाठी तीन-चार प्रवर्ग करण्याची सूचना केली
- अहवाल सादर झाल्यानंतर सर्वांच्या नजरा मोदी सरकारकडे
- अहवालाची अंमलबजावणी झाल्यास मागासवर्गीयांना लक्ष्य केले जाईल
- केवळ 48 जातींना 50 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे.
- एक हजार जातींना 30 वर्षांत एकदाही संधी मिळाली नाही
तीन किंवा चार श्रेणी बनवण्याची शिफारस
आयोगाने आरक्षणाच्या समान वाटपासाठी तीन किंवा चार वर्गवारी सुचवली आहे. पहिल्या सूचनेमध्ये, ज्यामध्ये तीन श्रेणी निर्माण करण्याबाबत बोलण्यात आले आहे, त्यामध्ये एकदाही आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या 1000 जातींना 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दुसऱ्या सूचनेमध्ये चार प्रवर्ग तयार करून त्यांना कमीपेक्षा जास्त लाभ मिळालेल्या जातींमध्ये अनुक्रमे दहा, नऊ, सहा आणि दोन टक्के आरक्षण देण्याची सूचना केली आहे.
2015 मध्ये मागासवर्ग आयोगाने केली होती शिफारस…
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने 2015 मध्ये ओबीसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या जातींना आरक्षणाचे समान लाभ देण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर आयोगाने ओबीसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या जातींची अत्यंत मागास, अधिक मागास आणि मागासवर्गीय अशी विभागणी करण्याची शिफारस केली होती.
सर्वांच्या नजरा मोदी सरकारकडे –
अहवाल सादर झाल्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा मोदी सरकारकडे लागल्या आहेत. निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार हा अहवाल स्वीकारणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. किंबहुना ओबीसींच्या ज्या जातींवर आरक्षणाचा जास्तीत जास्त फायदा घेतल्याचा आरोप आहे, त्यात यादव, कुर्मी, जाट, गुजर यांचा समावेश आहे. यूपीमध्ये यादव वगळता इतर जाती भाजप समर्थक मानल्या जातात. हरियाणात यादव, गुर्जर हे भाजप समर्थक मानले जातात. मोदी सरकारने हा अहवाल अमलात आणला तर या जाती त्यांच्यावर नाराज होऊ शकतात. विरोधी पक्ष आणि एनडीएमध्ये सहभागी असलेले पक्ष अनेक दिवसांपासून जात जनगणनेची मागणी करत आहेत. मोदी सरकारने आयोगाच्या पुढे गेल्यास जात जनगणना करण्याची मागणी जोर धरू शकते.
आधीपासूनच 11 राज्यांमध्ये उपवर्गीकरण
तथापि, देशातील नऊ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी आधीच ओबीसींमध्ये समाविष्ट असलेल्या जातींचे उपवर्गीकरण केले आहे. यामध्ये बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू यांचा समावेश आहे.
