पिंपरी चिंचवड शहराच्या इतिहासातले आजवरचे सर्वात भ्रष्ट, बेफिकीर, बेशिस्त, गलथान प्रशासन म्हणून शेखर सिंह यांच्या प्रशासनाकडे पहावे लागेल. लोकनियुक्त सदस्यांची मुदत संपली म्हणून १२ मार्च २०२२ रोजी सर्व कारभार आयुक्तांच्या हातात सोपविण्यात आला. राजेश पाटील गेले आणि १८ ऑगस्टला त्यांच्या जागेवर शेखर सिंह आले. आयआयटी गुवाहाटिचे पदवीधर असल्याने त्यांचे अप्रूप होते. कमी अनुभव होता, पण गडचिरोली आणि सातारा जिल्ह्यात त्यांनी चांगले काम केल्याने नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. नव्याचे नऊ दिवस संपले आज नऊ महिने झाले, पण `आई मी कलेक्टर व्हयानू` वाले राजेश पाटील परवडले असे म्हणायची वेळ आली. सिंह यांनी सातारा मध्ये त्यांच्याबरोबर काम कऱणाऱ्या सहकाऱ्याला इथे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून बसविण्यासाठी जो आटापिटा केला त्याचवेळी पाल चुकचुकली. हा तर निव्वळ वरून किर्तन आतून तमाशा असल्याचे नंतर एका एका निर्णायाच्यावेळी उघड झाले. नऊ महिन्यांत सिंह यांना एक टक्काही भ्रष्टाचार कमी करता आलेला नाही, उलट तो प्रचंड वाढला, हे त्यांचे सर्वात मोठे अपयश आहे. भामा आसखेड धरणाच्या जॅकवेल निविदेत तब्बल ३० कोटींचा गोलमाल व्यवहार असताना आयुक्तांना त्याचे काहीच वाटले नाही, हा जनतेसाठी मोठा धक्का होता. शहरातील भूमिगत केबल इंटरनेच नेटवर्कचे संपूर्ण जाळे बनावट टेलिफोन इक्सचेंज चालविणाऱ्या तसेच पाकिस्तान, दुबईशी संपर्क ठेवून असलेल्या व्यक्तिंच्या हातात सोपवायचा निर्णयाला आयुक्त सिंह बिनदिक्कतपणे होकार देतात, तिथे संशयाचे धुके दाट झाले. शहर अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीशी संबंधीतांकडे सोपविणे किती घातक आहे, हे विविध पुराव्यांसह आयुक्तांना वेळोवेळी पटवून देऊनसुध्दा त्यांनी त्या कंपनीचीच तरफदारी करावी, हेच खूप गंभीर होते. राजकारण, टक्केवारी सोडा किमान शहरातील नागरिकांची प्रायव्हसी धोक्यात येऊ शकते याचे आयुक्तांना काहीच वाटू नये, याचे आश्चर्य वाटले. शितावरून भाताची परिक्षा होते. गेल्या वर्षभरात मंजूर विकास कामे, प्रकल्प खर्चांत झालेली बेसुमार वाढ म्हणजेच वाढीव खर्च याची स्वंतत्र चौकशी झाली पाहिजे, असे आता वाटते. वाढिव खर्चातून झालेली लूट किती भयंकर आहे याच्या बातम्या वेळोवेळी वर्तमानपत्रांत छापून आल्या, पण प्रशासनाने त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले. स्थायी समिती अध्यक्षांना लाच घेताना सदस्यांना चार-पाच टक्के लाच दिल्याशिवाय फाईलवर शिक्का मोर्तब होत नाही, अशी चर्चा होती. प्रशासकिय काळात ही टक्केवारी संपली असे कुठेही दिसले नाही. याचाच दुसरा अर्थ ते चार-पाच टक्के सरळ कोणाच्या खिशात जात होते याचाही आता सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे. खरे तर, गेल्या वर्षभरातील प्रशासकिय राजवटीत जे जे निर्णय झाले त्यांची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. अन्यथा आता प्रशासनानेही जाहीर करावे की आम्ही धुतल्या तांदळासारखे नाही.
मुळात उच्चशिक्षित असूनही या आयुक्तांकडे या शहराबद्दल व्हिजन असल्याचे कुठेही दिसले नाही. पुणे- मुंबईच्या कुशीत वाढलेल्या भरभराटीस येणाऱ्या या शहरात काम कऱण्यासाठी प्रचंड वाव असताना नऊ महिन्यांत शेखर सिंह यांना एकही ठोस काम दाखवता येऊ नये याचेच विशेष वाटते. प्रशासक आणि संपूर्ण प्रशासन हे कायम स्वच्छ, पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त, लोकाभिमुख आणि जबाबदेही असले पाहिजे. करदात्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाला वेळेत उत्तर दिले पाहिजे. प्रत्यक्षात तसे काहीच दिसले नाही. आयुक्त सिंह हे कायम बैठकांमध्येच व्यस्त राहिले. लोक काय लोकप्रतिनिधीसुध्दा तासनतास वाट पाहून कंटाळून गेल्याचे अनेक दाखले आहेत. तक्रार निवारणासाठी पूर्वाश्रमीचे आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी महापालिकेचे स्वतंत्र सारथी कॉलसेंटर सुरू केले. २४ तासात लोकांच्या तक्रारींचे निराकण होत असे. नंतर आलेल्या एका एका आयुक्तांनी सारथी ला गारद केले आणि आता फक्त अंत्यसंस्कार बाकी आहे. सिंह यांना त्यात यत्किंचितही सुधारणा करावी वाटली नाही, हे खटकले. दर सोमवारी जनसंवाद हा अत्यंत स्तुत्य उपक्रम राजेश पाटील यांनी सुरू केला, तो सिंह यांच्या काळात निवडणुकिचे कारण देत बंद पडला. नदी, नाले प्रदुषित झाले इतकेच नाही तर ते बुजवून त्यांचे अस्तित्वच संपुष्टात आणण्याचे मोठे कारस्थान शहरात सुरू आहे, पण प्रशासनाने डोळ्यावर पट्टी ओढली आहे. आयुक्त हे जनतेला बांधील पाहिजेत, ते दिसत नाही.
महापालिका म्हणजे आवो जावो घर तुम्हारा. कोणी कधीही या कधीही जा. किमान दोन-अडिचशे कर्मचारी असे आहेत, की काम न करता, फक्त हजेरीपरते कार्यालयात येतात आणि महिन्याला घरी बसून पगार घेतात. पावणे दहा वाजता किती कर्मचारी कार्यालयात हजर असतात याची आयुक्तांनी पाहणी केली किंवा बेशिस्त कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली, असे एकही उदाहरण दिसले नाही. कारण या आयुक्तांचा प्रशासनावर बिलकूल वचक नाही. एकही अधिकारी त्यांना घाबरत नाही. ठेकेदारसुध्दा बिनधास्त असतात. मिळकतकर असो वा बांधकाम परवाना पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही. पाणी चोरी आणि गळती ४० टक्के आहे, आयुक्तांनी त्यासाठी काय काम केले याचे उत्तर नकारार्थी आहे. पाच हजारावर हाऊसिंग सोसायट्यानी चिंचवड पोटनिवडणूक काळात पिण्याचे पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने दरमहा लाखो रुपये टॅंकरचा भुर्दंड पडतो म्हणून उठाव केला होता, आयुक्तांनी त्यावर काय उपाय शोधला किंवा निर्णय केला याचे उत्तर द्यावे. ओला-सुका कचरा गोळा कऱण्याच्या मुद्यावर किंवा सोसायट्यांच्या सांडपाणी प्रक्रीया प्रकल्पावर केंद्राचे धोरण योग्यच आहे, पण लोकांना आलेल्या अडचणींवर प्रशासनाने काय उपाय शोधला ते कळले नाही. थकित मिळकतकर वसुलीसाठी नळ तोडण्याचे आदेश दिले, पण रातोरात महापालिकेचे प्लंबर चोरून नळ कनेक्शन देतात म्हणून त्यांच्यावर प्रशासनाने कारवाई केली आहे, असे दिसले नाही. स्मार्ट सिटीची मुदत संपली पण कमांड एन्ड कंट्रोल संटेर, सीसीटीव्ही, कॅमेरे आजही सुरू नाहीत. स्मार्ट वॉटर मीटर साठी किमान ५० कोटी खर्च केले, पण एकगी स्मार्ट वॉटर मीटर कुठे दिसला नाही. नदिसुधार योजना ४५० कोटींची आजही कागदावर आहे. पवना, इंद्रायणीमध्ये रसानमिश्रीत पाणी दर बुधवार, गुरुवार काही कारखानदार सोडतात, पण महापालिकेचा पर्यावरविभाग पंचनामे कऱण्याच्या पलिकडे काहीच करत नाही. महापालिकेच्या सांडपाणी प्रकल्पांचे पाणी प्रक्रीया न करताच थेट नदीत मिसळले जाते. सांडपाणी प्रक्रीयेसाठी दरवर्षी किमान ४५ कोटी ठेकेदाराला मोजते, ते कोणाच्या खिशात जातात ते आयुक्तांनी सांगावे. अवैध बांधकामे, अतिक्रमणे प्रचंड वाढलीत, पण प्रशासनातील अधिकारी हप्ते घेऊन डोळेझाक करतात. अर्बन स्ट्रीट मध्ये जे पंधरा-वीस फुटांचे पदपथ ३६ ते ४० कोटी रुपये किलोमीटर दराने केलेत तिथे आता टपऱ्यांचे राज्य सुरू आहे. फेरिवाले २५-३० हजार होते, गेल्या वर्षभरात त्यांची संख्या किमान ५० हजारावर गेली. प्रशासन झोपा काढते आहे. निवडणुका केव्हा होतील माहित नाही, पण हा गलथान, गच्याळ, भ्रष्ट कारभार थांबवायचा तर आता सामान्य जनतेनेच उठाव केला पाहिजे. करदात्यांचे पैसे वसूल झाले नाही तर त्यांचे घरे जप्त होतात, पण इथे कोट्यवधींची लूट होत असताना बघ्याची भूमिका घेत असाल तर तुमच्यासारखे करंटे तुम्हीच, असे म्हणावे लागेल. शिंदे- फडणवीस यांनी किमान हे बदलावे अन्यथा येत्या महापालिकेच्या निवडणुकिला त्यांनाच उत्तर द्यावे लागेल. सावधान !!!
