अग्निपथ योजनेला विरोध होत असतानाच, माजी सैनिकांचा वाद समोर…

30

नवी दिल्ली,दि.२१(पीसीबी) – देशात सध्या एका नव्याच वादाने तोंड फोडले असून या वादात देशाची युवा पिढीने उडी घेतली आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या अग्निपथ योजनेला तरूणच विरोध करताना दिसत आहेत. हा विरोध टोकाचा होताना दिसत असून देशातील 13 राज्यात तरूणांकडून तोडफोड केली जात आहे. तर तरूणांचा होणारा विरोध पाहता केंद्र सरकारकडून यावर अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. तर अग्निवीरांसाठी नोटीफिकेशन जुलैमध्ये काढण्यात येणार आहे. यादरम्यान केंद्राने केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (CAPFs),संरक्षण मंत्रालय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) मध्ये अग्निवीरांसाठी 10% कोटा जाहीर केला आहे. तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरती झालेल्या माजी सैनिकांच्या (Ex-servicemen) संख्येत मोठी घट झाल्याचे अधिकृत रित्या नोंदणींवरून दिसत आहे. तेही त्यांच्यासाठी राखीव रिक्त पदांपेक्षा.

संरक्षण मंत्रालयाच्या माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या अंतर्गत, पुनर्वसन महासंचालनालय (DGR) कडे उपलब्ध (30 जून, 2021 पर्यंत) नवीनतम डेटाच्या आधारे हे समोर येत आहे. ते पुढील प्रमाणे

10% गट C पदे आणि 20% गट D पदे केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये माजी सैनिकांसाठी राखीव आहेत. तर 77 पैकी 34 पैकी गट C मधील एकूण संख्येच्या 1.29% आणि गट D मध्ये 2.66% आहेत. सरकारी विभाग DGR ने आपला डेटा शेअर केला आहे. केंद्र सरकारच्या 34 विभागांमधील 10,84,705 गट क कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 13,976 माजी सैनिक होते. आणि एकूण 3,25,265 गट डी कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त 8,642 माजी सैनिक असल्याचे येथे दिसून येत आहे.
एक्सप्रेस प्रीमियमचे सर्वोत्तम प्रीमियम

* CAPF/CPMF (सेंट्रल पॅरा मिलिटरी फोर्सेस) मध्ये असिस्टंट कमांडंटच्या स्तरापर्यंत थेट भरतीमध्ये माजी सैनिकांसाठी 10% कोटा आहे. परंतु, 30 जून 2021 पर्यंत, CAPF/CPMF च्या एकूण संख्येपैकी, गट C मध्ये माजी सैनिकांपैकी फक्त 0.47% (एकूण 8,81,397 पैकी 4,146); गट ब मध्ये 0.87% (61,650 पैकी 539); आणि गट अ मध्ये 2.20% (76,681 पैकी 1,687). तर रेल्वे संरक्षण दल (RPF), सीमा सुरक्षा दल (BSF), केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF), इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलीस (ITBP) आणि आसाम रायफल्स DGR. राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (NSG) ने 15 मे 2021 पर्यंत आपला अहवाल सादर केलेला नाही.

केंद्रीय PSUs मध्ये, माजी सैनिकांचा कोटा गट C पदांसाठी 14.5% आणि गट D पदांसाठी 24.5% निश्चित करण्यात आला आहे. परंतु, DGR नुसार, 170 CPSU पैकी 94 मध्ये गट C च्या माजी सैनिकांच्या केवळ 1.15% जागा भरण्यात आल्या (एकूण 2,72,848 पैकी 3,138) आणि गट D मध्ये 0.3% (404 पैकी 1,34,733) संख्या आहेत.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी, ज्यांनी माजी सैनिकांसाठी गट क मध्ये थेट भरतीसाठी 14.5 टक्के आणि गट ड मध्ये 24.5% जागा आरक्षण निश्चित केल्या आहे. त्यांची ही टक्केवारी किंचितशी जास्त आहे. जी गट C मध्ये माजी सैनिकांची संख्या 9.10% (एकूण 2,71,741 पैकी 24,733) आणि 13 PSB मध्ये गट D मध्ये 21.34% (एकूण 1,07,009 पैकी 22,839) आहेत.

माजी सैनिकांच्या भरतीतील घटते प्रमाणाचा मुद्दा यापूर्वी देखील अनेक बैठकांमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे. माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 2 जून रोजी नवीनतम बैठक झाली, ज्यामध्ये माजी सैनिकांसाठी आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध मंत्रालये/विभागांनी नियुक्त केलेले संरक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संपर्क अधिकारी उपस्थित होते. त्यावेळी पुनर्वसन महासंचालनालयाने सांगितले की, अधिकृत ईएसएम रिक्त पदे भरून सरकारी विभागांमध्ये ईएसएम (माजी सैनिक) चे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत. तसेच असेही म्हटले आहे की, “DG(R) ने सांगितले की, LOs ने नोकरीच्या परिपत्रके/जाहिरातींमध्ये ESM थेट भरतीसाठी किंवा भर्ती एजन्सीद्वारे भरतीसाठी प्रकाशित केले जाईल की नाही यावर लक्ष ठेवण्याची विनंती केली आहे. तसेच रिक्त पदांचा योग्य उल्लेख केला आहे.”

“संपर्क अधिकारी, DoP&T यांनी प्रशिक्षण विभाग (ESM साठी) आणि भर्ती करणार्‍या एजन्सी यांच्यात सध्याच्या नोकरीच्या बाजारपेठेच्या गरजांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यानुसार ESM ला प्रशिक्षित करण्यासाठी समन्वित प्रयत्नांची गरज व्यक्त केली, कारण काही रिक्त पदांची अनुपलब्धता आहे. त्या विशिष्ट कामासाठी संबंधित कौशल्ये असलेले उमेदवार लागतील असेही” त्या बैठकीत सांगण्यात आले होते. दरम्यान त्याच बैठकीत सचिव, ESW आणि DG(R) यांनी ही बाब स्वीकारली आणि आश्वासन दिले की, याला योग्य महत्त्व दिले जाईल आणि नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. जे ESM ला आवश्यक कौशल्ये प्रदान करतील आणि भर्ती एजन्सींनी देखील व्यवसाय समीकरणाचा भाग असावा असे सादर केले. याची दखल घेतली पाहिजे. सेवेतून डिस्चार्जच्या वेळी प्रमाणपत्रे जारी केली जातात,” असेही म्हणाले होते.

तसेच डीजीआरच्या सूत्रांनी सरकारी नोकऱ्यांसाठी माजी सैनिकांची निवड न करण्याची प्रमुख कारणेही समोर ठेवली होती. त्यात डीजीआरच्या सूत्रांनी सांगितलं होते की, “या पदांसाठी पुरेशा संख्येने ईएसएम अर्ज करत नाहीत, या पदांसाठी पुरेसे ईएसएम पात्र नाहीत आणि डीओपीटी (कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग) निवडीचे नियम शिथिल करण्याचे आदेश संस्थांकडून अंमलात आणले जात नाहीत. 30 जून 2021 पर्यंत, माजी सैनिकांची संख्या 26,39,020 होती – त्यात लष्करातील 22,93,378, नौदलातील 1,38,108 आणि हवाई दलातील 2,07,534 यांचा समावेश आहे.