अग्निपथ योजनेच्या विरोधत तिसऱ्या दिवशीही जाळपोळ

90

– केंद्र सरकार विरोधात जोरदार नारेबाजी, रेल्वेची तोडफोड

नवी दिल्ली, दि. १७ (पीसीबी) – संरक्षण दलांमध्ये साडेसतरा ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुणांना ३० हजार रुपये पगारात ४ वर्षांसाठी सेवेची संधी देणाऱ्या ‘अग्निपथ’ योजनेला देशभरात तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. या योजनेविरोधात अनेक राज्यांमध्ये जोरदार निदर्शने होत आहेत. बिहारमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. आंदोलकांनी रेल्वे गाड्यांना आग लावली, बसच्या काचा फोडल्या आणि दगडफेकही केली.मध्य प्रदेशमध्येही अग्निपथ योजनेला कडाडून विरोध होत आहे. ग्वाल्हेरमध्ये तरुणांनी महामार्ग रोखला होता. इंदूरमध्ये जवळपास १५० तरुण या योजनेचा विरोध करत आहेत. उत्तराखंडच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने करण्यात आली.

शुक्रवारी सकाळीच बिहारमधील समस्तीपूर स्थानकात उभ्या असलेल्या बिहार संपर्क क्रांति एक्स्प्रेस ट्रेनच्या एसी डब्ब्यांना आंदोलकांनी आग लावली आहे. तर, ट्रेनमध्ये तोडफोड केल्याची माहितीही समोर येत आहे. दरम्यान, बलियामध्येही काही तरुणांनी दगडफेक केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. तरुणांना रोखण्यासाठी आज सकाळपासूनच रेल्वे रुळांवर पोलिसांना तैनात केलं आहे. प्रशासनाने सुरक्षा वाढवली असून काही आंदोलनकर्त्यांना ताब्यातही घेतलं आहे.

अग्निपथ योजनेला होणारा विरोध पाहता हरियाणा सरकार अलर्ट मोडवर आहे. शुक्रवारी हरयाणा सरकारने फरीदाबादच्या बल्लबगढमध्ये इंटरनेट सेवा पुढील २४ तासांसाठी बंद ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कायदा व सूव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी खट्टर सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आरा येथील बिहिया रेल्वे स्थानकात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळं अत्तापर्यंत ३८ ट्रेन रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर, ७२ ट्रेन उशीराने धावत आहेत. काही ठिकाणी आंदोलकांनी रुळांवर धरणे धरत रेल्वे रोखून धरली, तर काही ठिकाणी टायर जाळून रस्त्यांवर फेकण्यात आले.

विरोधकांची टीका
दरम्यान, लष्करातील भरतीसाठी प्रस्तावित असलेल्या ‘अग्निपथ’ योजनेला देशभरातून तीव्र विरोध होत असतानाच, आता विरोधी पक्षांनीही या आवाजाला बळ दिले आहे. लष्करभरतीचा हा प्रस्ताव मागे घेतला जावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. तर भाजप खासदार वरुण गांधी यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. त्यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्र लिहून या योजनेतील अनेक तरतुदींवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.