- भाजपा शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांची आक्रमक भूमिका
- महापौर रवि लांडगे, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन
पिंपरी-: शहरातील मालमत्ता हस्तांतरण (शुल्कात करण्यात आलेल्या मोठ्या वाढीविरोधात भाजपा शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक शत्रुघ्न सिताराम काटे यांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. यासंदर्भात त्यांनी डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांना सविस्तर निवेदन सादर करून सध्याचे ०.५% शुल्क तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच, महापौर रवि लांडगे यांनाही निवेदन दिले आहे.
शत्रुघ्न काटे यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, महापालिकेकडून मालमत्तेच्या एकूण बाजारमूल्यावर ०.५% इतके शुल्क आकारले जात असून, ही आकारणी अत्यंत जास्त व अन्यायकारक आहे. घर खरेदी करताना नागरिकांना आधीच स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्काचा मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. त्यात महापालिकेचे हे अतिरिक्त शुल्क म्हणजे सामान्य नागरिकांवर दुहेरी आर्थिक ताण निर्माण करणारे ठरत आहे.
“पूर्वी महापालिकेत मालमत्ता हस्तांतरणासाठी केवळ नाममात्र शुल्क आकारले जात होते. ते प्रशासनाच्या खर्चासाठी पुरेसे होते. मात्र आता महसूल वाढवण्यासाठी थेट टक्केवारीवर आधारित शुल्क लावणे ही चुकीची पद्धत आहे,” असा ठाम आक्षेप शत्रुघ्न काटे यांनी नोंदवला.
याशिवाय, पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरात नागरिकांना सुलभ व पारदर्शक सेवा देणे अपेक्षित असताना, अशा जाचक अटींमुळे नागरिक मालमत्ता हस्तांतरणाची नोंद महापालिका दफ्तरी करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यामुळे भविष्यात महापालिकेच्या महसूल संकलनावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सध्याच्या वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर घराच्या हस्तांतरणासाठी लाखो रुपयांचे शुल्क भरणे सामान्य कुटुंबांना परवडणारे नाही. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांमध्ये नाराजी पसरत असून, ही बाब प्रशासनाने गांभीर्याने घेणे आवश्यक असल्याचे काटे यांनी स्पष्ट केले.
मालमत्ता हस्तांतरणासाठी सध्या आकारले जाणारे ०.५% शुल्क तात्काळ रद्द करून, पूर्वीप्रमाणेच नाममात्र (Nominal) शुल्क पुन्हा लागू करावे. यामुळे नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळेल तसेच हस्तांतरण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी होईल. शेवटी, या जनहिताच्या प्रश्नावर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शत्रुघ्न काटे यांनी व्यक्त केली आहे.
“पिंपरी-चिंचवडमधील सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय करणारे मालमत्ता हस्तांतरणाचे ०.५% शुल्क आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही. हे शुल्क तात्काळ रद्द करून पूर्वीप्रमाणे नाममात्र शुल्क लागू व्हावे, यासाठी आम्ही प्रशासनाशी सातत्याने पाठपुरावा करू. नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, आणि आवश्यक असल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलनही उभारले जाईल, असा इशारा भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी दिला.
