नवी दिल्ली, दि. 12 (पीसीबी) : भारतीय राजकारणात गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संदर्भातील अहवाल तयार केला होता. या अहवालात ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाच्या बाजूने शिफारस करण्यात आली होती. त्यामुळे यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक संसदेत सादर केले जाईल, अशी चर्चा होती. त्यानुसार आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. आता हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले जाईल. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे रुप प्राप्त होईल. त्यामुळे आता एनडीए सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक संसदेत कधी मांडणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. दरम्यान, पुढील आठवड्यात हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेच्या पटलावर मांडले जाऊ शकते.
मात्र, इंडिया आघाडीचा ‘एक देश, एक निवडणूक’ असणारा विरोध पाहता या विधेयकाला इतक्या सहजासहजी मंजुरी मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा भाजपच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी विषय आहे. देशात तिसऱ्यांदा सत्ता आल्यानंतर भाजप ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण पुढे नेईल, याबाबत अंदाज वर्तविले जात होते. हे अंदाज आता खरे ठरण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेत ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला विरोध झाल्यास ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले जाऊ शकते. मात्र, सत्ताधारी एनडीए आघाडी ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला यंदाच्या अधिवेशनात मंजूर करवून घेऊ शकते का? हे पाहावे लागेल. या विधेयकावरुन संसदेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्यात काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील घटकपक्ष काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले तरी त्याची अंमलबजावणी 2029 पासून होईल.
हिवाळी अधिवेशनातच ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला मंजुरी मिळणार?
‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला कॅबिनेटने मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आलीय. आता सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक, संसदेत सादर होणार असल्याची माहिती आहे. ‘एक देश, एक निवडणूकी’बाबत रामनाथ कोविंद समितीच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. ‘एक देश एक निवडणुक’ विधेयकाबाबत सरकारची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारला एकमताने हे विधेयक मंजूर करून घ्यायचं आहे. त्यामुळे या विधेयकावर चर्चेसाठी ते विधेयक मोदी सरकार, सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समिती किंवा जेपीसीकडे पाठवू शकते.
स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी दिले होते संकेत
नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या नेत्यांनी यांनी आतापर्यंत अनेकदा ‘एक देश एक निवडणूक’ या धोरणाचा उल्लेख केला आहे. हे धोरण लागू होणे देशासाठी कशाप्रकारे फायदेशीर आहे, असे भाजपचे नेते वारंवार सांगताना दिसायचे. यंदा स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणातही मोदींनी One Nation One Election धोरणाचा उल्लेख केला होता. एक देश एक निवडणूक या निर्णयासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा. संपूर्ण 5 वर्षे राजकारण चालत राहायला नको. निवडणुका केवळ तीन ते चार महिन्यांत व्हाव्यात. एकाचवेळी निवडणुका होत असल्यानं विकासकामांना खीळ बसणार नाही. निवडणूक आयोजनचा खर्चही कमी होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते
