पिंपरी, दि.३० (पीसीबी) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे प्रशासन गोंधळलेल्या अवस्थेत असून उलटसुलट कारभार सुरु आहे. चिंचवड विधानसभेच्या पोट निवडणुकीसाठी उपायुक्त सचिन ढोले यांच्याकडे कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तपदाचा पदभार सोपविला आहे. त्यामुळे ढोले हे पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी झाले आहेत. उपायुक्त असलेल्या ढोले यांना निवडणुकीपुरते सहाय्यक आयुक्तपदावरही कामकाज करावे लागणार आहे.
आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या प्रशासनाच्या या कारभाराची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. पदभाराचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विठ्ठल जोशी यांनी काढले आहेत. कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या अधिका-याकडे चिंचवडच्या मतदार नोंदणी अधिकारी पदाची जबाबदारी आहे. महापालिकेने कामजाची तशी रचना केली आहे. मुख्याधिकारी सर्वांगातील (सीओ केडर) सहाय्यक आयुक्त निलेश देशमुख हे कर संकलन विभागाचे प्रमुख होते.
चिंचवड विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी सर्वांगातील अधिकारी असावा यासाठी महापालिका प्रशासनाने 20 जानेवारी 2023 रोजी पशुवैद्यकीय, आकाश चिन्ह व परवाना विभागाचे उपायुक्त सचिन ढोले यांना कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे प्रमुख केले. चिंचवड मतदार नोंदणी अधिकारी पदाचेही कामकाज त्यांच्याकडे दिले. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे तत्कालीन विभागप्रमुख निलेश देशमुख हे सहाय्यक आयुक्त असल्याचे जिल्हा प्रशासनाला कळविले.
त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करण्याकरिता निवडणूक आयोगाला माहिती कळविली. निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांची नियुक्ती केली. प्रशासनाच्या या घोळामुळे कर संकलन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त निलेश देशमुख हे निवडणूक निर्णय अधिकारी झाले असते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने पुन्हा पदभारात बदल केला.
आकाशचिन्ह, पशुवैद्यकीय आणि कर आकारणी व कर संकलन या तीन विभागाचे प्रमुख असलेले उपायुक्त सचिन ढोले यांच्याकडे कर संकलन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तपदाचाही पदभार सोपविला. उपायुक्त असलेल्या ढोले यांना निवडणुकीपुरते पदावनत व्हावे लागले असून उपायुक्त असतानाही सहाय्यक आयुक्त पदावरही कामकाज करावे लागणार आहे. दरम्यान, प्रशासनाने घातलेल्या घोळामुळे मालमत्ता कर वसुलीच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. आर्थिक वर्षे संपण्यास केवळ दोन महिने शिल्लक असताना कर वसुलीच्या कामाला मोठा ब्रेक लागला. या काळात विभागप्रमुख, सहाय्यक आयुक्त बदल्याने पालिकेचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कर वसुलीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट होईल आणि त्याला प्रशासनाचा घोळ कारणीभूत असेल
