पिंपरी, दि. २२ – शहरातील विविध पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांवरील वितरण व्यवस्थेचे परिचालन व देखभाल-दुरुस्ती करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदा सूचना क्र. पाणीपुरवठा/HO/2/39/2026-2027 व पाणीपुरवठा/HO/3/2/2026-2027 संदर्भात गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. या निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्थींची सखोल चौकशी करून सदर निविदा रद्द करावी तसेच सुधारित अटींसह नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, सदर निविदेतील अनेक अटींमध्ये विसंगती, तफावत तसेच स्पर्धाविरोधी स्वरूप आढळून येत आहे. काही अटी विशिष्ट ठेकेदार अथवा संस्थांना लाभदायक ठरतील अशा पद्धतीने तयार करण्यात आल्याचा प्रथमदर्शनी संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेमध्ये अपेक्षित असलेली पारदर्शकता, समान संधी व निकोप स्पर्धा बाधित होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून मर्यादित स्पर्धेमुळे ‘रिंग’ पद्धतीने निविदा प्रक्रिया पार पडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार सुशिक्षित बेरोजगार, स्वयंरोजगार गट, बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था व लघु संस्थांना सार्वजनिक कामांमध्ये संधी मिळणे अपेक्षित असताना सदर निविदेमध्ये अशा घटकांच्या सहभागास अडथळा निर्माण करणाऱ्या जाचक अटींचा समावेश करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक पात्र संस्था निविदा प्रक्रियेपासून वंचित राहू शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, प्रत्यक्ष कामाचे स्वरूप हे व्हॉल्व ऑपरेशन, पाणीपुरवठा नियंत्रण, देखभाल व किरकोळ दुरुस्तीशी संबंधित असताना निविदेमध्ये “परिचालन” या व्यापक संज्ञेचा वापर करण्यात आला आहे. तसेच अकुशल कामगारांसाठीही अनुभव प्रमाणपत्राची सक्ती करण्यात आल्याने ही अट अव्यवहार्य व अन्यायकारक असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी निवेदनाद्वारे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत –
- निविदेतील अटी व शर्थींची स्वतंत्र व सखोल चौकशी करण्यात यावी.
- निविदा अटी विशिष्ट ठेकेदारांना लाभदायक ठरत आहेत का याची पडताळणी करण्यात यावी.
- सुशिक्षित बेरोजगार, स्वयंरोजगार गट व सेवा सहकारी संस्थांवर अन्याय करणाऱ्या अटी रद्द करण्यात याव्यात.
- अकुशल कामगारांसाठी अनुभव प्रमाणपत्राची अट व इतर अव्यवहार्य अटी वगळण्यात याव्यात.
- “परिचालन” ऐवजी “व्हॉल्व ऑपरेशन व देखभाल-दुरुस्ती” अनुभव असलेल्या संस्थांना पात्रता देण्यात यावी.
- देखभाल-दुरुस्ती व मजूर पुरवठा या कामांचा स्वतंत्र अनुभव ग्राह्य धरण्यात यावा.
- विद्यमान निविदा प्रक्रिया स्थगित अथवा रद्द करून सुधारित व स्पर्धात्मक अटींसह नव्याने निविदा प्रसिद्ध करण्यात यावी.
महानगरपालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता, समान संधी आणि निकोप स्पर्धा अबाधित राहावी तसेच सार्वजनिक निधीचा कार्यक्षम व न्याय्य वापर व्हावा, या उद्देशाने प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
