महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग राज्यात मोठी कारवाई करणार आहे. भ्रष्टाचाराशी संबंधित तीन प्रकरणी कारवाईसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावात आरोपी लोकसेवकांची 6.63 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी मागितली आहे. सर्वाधिक प्रकरणं पुण्यातील आहेत.
मालमत्ता जप्तीची ही तीन प्रकरणं नगर विकास विभाग, जलसंपदा विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांशी संबंधित होती. ACB च्या आकडेवारीनुसार, ज्या प्रकरणांमध्ये मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी मागवणारे प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत, अशा प्रकरणांची सर्वाधिक संख्या पुण्यातील आहे. येथील 2 आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील एक प्रकरण आहे.
ज्या अधिकाऱ्यांना अद्याप निलंबित करण्यात आलेले नाही, त्यांची सर्वाधिक संख्या ठाणे आणि मुंबईतील आहे. 208 अधिकाऱ्यांपैकी 39 अधिकारी वर्ग-1 चे, 41 अधिकारी वर्ग-2 चे, 117 अधिकारी वर्ग-3 चे आणि 11 अधिकारी वर्ग-4 चे शासकीय कर्मचारी आहेत.
