अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपला बेकायदेशीर म्हटलं जाऊ शकत नाही आणि एकत्र राहणं हे लग्नाच्या प्रतिष्ठेचं उल्लंघन करत नाही, असं निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या काही महिलांच्यावतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या १२ याचिकांवरील सुनावणी वेळी न्यायालयाने संबंधित जिल्ह्यांच्या पोलीस प्रमुखांना या महिलांच्या शांततापूर्ण जीवनात कोणी अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना त्वरित संरक्षण देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत, म्हणजेच लिव्ह-इनमध्ये राहणं बेकायदेशीर नसून त्यांना संरक्षण देणं ही सरकारची जबाबदारी असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.
‘राज्य सरकार प्रत्येक नागरिकाचं संरक्षण करण्यास बांधील आहे आणि या जोडप्याची अविवाहित स्थिती त्यांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेऊ शकत नाही’, असंही उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. “लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना सर्वांना मान्य नसेल. मात्र, असं नातं बेकायदेशीर किंवा लग्नाशिवाय एकत्र राहणं हा गुन्हा आहे असं म्हणता येणार नाही”, असंही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
काही याचिकाकर्त्या महिलांना दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचं म्हटलं होतं, तसेच सुरक्षा देण्याचची मागणी केली होती.याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की त्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील पोलिसांकडे संपर्क साधला आणि संरक्षणाची मागणी केली. मात्र, पोलिसांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याता प्रयत्न केला. या याचिकेत पोलिसांना कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईकांपासून संरक्षण देण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
