दि.०४(पीसीबी)-याअंतर्गत जीएमआरटी परिसरातून जाणारा प्रस्तावित जुना मार्ग वैज्ञानिक दृष्ट्या अयोग्य ठरल्याने तो अधिकृतपणे रद्द करण्यात आला आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात ही महत्त्वाची माहिती जाहीर केली. त्यानुसार रेल्वेचा नवा मार्ग पुणे–चाकण औद्योगिक वसाहत–अहिल्यानगर–निंबळक–पुणतांबा–पिंपळगाव–साईनगर शिर्डी–नाशिक असा असेल.
पूर्वी सुचविण्यात आलेला मार्ग जीएमआरटी (गायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप) प्रकल्पाच्या अगदी जवळून जात असल्याने विज्ञान-तंत्रज्ञान विभाग आणि अणुऊर्जा विभागाने गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. रेल्वे लाईनमुळे दुर्बिणीच्या संवेदनशील निरीक्षणात अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असे स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे हा मार्ग अव्यवहार्य ठरला. त्यामुळे राज्य सरकार, स्थानिक प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांच्या चर्चेनंतर जीएमआरटी क्षेत्र टाळून नवीन पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे
या नव्या मार्गाचा सर्वाधिक फायदा चाकण औद्योगिक वसाहात आहे. देशातील सर्वात वेगाने विकसित होत असलेल्या उत्पादन केंद्रांपैकी एक असलेल्या या क्षेत्रासाठी हायस्पीड रेल्वे हा मोठा बदल घडवणारा ठरणार आहे. मालवाहतुकीचा वेग वाढेल, लॉजिस्टिक खर्चात बचत होईल आणि एमएसएमई व सप्लाय-चेन उद्योगांना नवी गुंतवणूक मिळण्याची शक्यता वाढेल. यामुळे महाराष्ट्राचे उत्पादन केंद्र म्हणूनचे बळकटीकरण आणखी मजबूत होईल.
रेल्वेच्या या प्रकल्पामुळे पर्यटनालाही मोठी चालना मिळेल. शिर्डी, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पुण्यातील किल्ले, पंढरपूर आणि संत परंपरेशी संबंधित विविध धार्मिक स्थळे अधिक सुलभपणे जोडली जातील. यात्रेकरूंना जलद आणि सुरक्षित प्रवासाची सुविधा निर्माण होईल. तसेच ग्रामीण पर्यटन, स्थानिक हस्तकला बाजार आणि सांस्कृतिक वारसा क्षेत्रांना नवी संधी मिळेल.
दरम्यान, प्रकल्पाशी संबंधित कामांची प्रगतीही वेगाने होणार आहे. नाशिक रोड–साईनगर शिर्डी दुहेरीकरणाचे डीपीआर पूर्ण झाले असून, शिर्डी–पुणतांबा या १७ किमी अंतराच्या दुहेरीकरणासाठी २४० कोटींची मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणतांबा–निंबळक हे ८० किमी काम पूर्ण झाले आहे, तर निंबळक–अहिल्यानगर या सहा किमी मार्गाचे काम सुरू आहे. सर्वात मोठा टप्पा असलेला अहिल्यानगर–पुणे १३३ किमी दुहेरी मार्गाचा डीपीआर ८,९७० कोटी रुपये खर्चासह पूर्ण झाला आहे.
नवा मार्ग अंतिम झाल्याने पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला नवीन वेग मिळणार असून राज्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात हा निर्णायक टप्पा आहे.
