- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे २० जिप ला पुन्हा आरक्षण सोडत
नवी दिल्ली, दि. २८ –
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. निवडणुकांना स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळतानाच न्यायालयाने नियोजनानुसार सर्व निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले. मात्र, असं करताना बांठिया आयोगाने अहवालात शिफारस केलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचं भान न्यायालयाने निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला करून दिलं. आता या निर्णयामुळे ५० टक्के मर्यादेत सर्व आरक्षण बसवायचे असल्याने ओबीसींच्या आरक्षणाला मोठा फटका बसणार असून त्यांच्या जागासुध्दा कमी होणार आहेत. मर्यादा ओलांडणाऱ्या नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका न्यायालय निकालाच्या अधिन राहून होतील, मात्र दोन महिपालिका, २० जिल्हा परिषदा आणि ८४ पंचायत समित्यांची आरक्षण सोडत पुन्हा काढावी लागणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत व न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत अतिरिक्त आरक्षणासह नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांना परवानगी देत असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं. मात्र, २१ जानेवारी रोजी यासंदर्भात होणाऱ्या सुनावणीत निकाल विरोधात लागल्यास संबंधित नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधले निकाल फिरू शकतात असे सूतोवाच न्यायालयाने दिले. त्याचबरोबर, जिल्हा परिषदा, महानगर पालिका व पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळूनच निवडणुका घ्याव्यात, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. यात कुठे अतिरिक्त आरक्षण दिल्यास त्या ठिकाणचे निकालदेखील जानेवारीतील सुनावणीवर अवलंबून असतील, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
किती ठिकाणी आरक्षाची मर्यादा ओलांडली गेली?
सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या आकडेवारीचा उल्लेख केला. त्याची माहिती पुढीलप्रमाणे:
नगरपरिषद – ४०, नगरपंचायत – १७, महानगरपालिका – २, जिल्हा परिषद – १७, पंचायत समित्या – ८४ याची एकूण संख्या १५० हून जास्त असून त्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तर इतर निवडणुकांच्या अधिसूचना अद्याप आयोगाने काढलेल्या नाहीत.
महानगर पालिका निवडणुकांचं काय होणार?
एकीकडे नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालयाने ५७ ठिकाणचे निवडणूक निकाल जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीच्या निकालानंतर बदलूही शकतात असे सूतोवाच दिले असतानाच या निवडणुकांनंतर होणाऱ्या जिल्हा परिषदा व महानगर पालिका निवडणुकांबाबत नेमकं काय होणार? याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयाने या निवडणुकादेखील नियोजित कार्यक्रमानुसार घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
