दि.२८(पीसीबी)- जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका यांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून या ठिकाणी 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देणार नाही याची काळजी घेण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सूचना दिल्या आहेत. आज 28 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायलयात सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर सुनावणी झाली. या प्रकरणात दाखल असणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने मोठा निर्णय दिला आहे.
निवडणूक आयोगाचे वकील बलबीरसिंग म्हणाले की निवडणूक होत असलेल्या 22 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ही 50% पेक्षा जास्त झालेली आहे. यावर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ज्या 40 ठिकाणी नगरपालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढलेली आहे त्या ठिकाणचा निकाल एकूण या आरक्षणाच्या पुढे येणाऱ्या निर्णयावर अवलंबून राहील किंवा त्या ठिकाणच्या निवडणुका या स्थगित कराव्या लागतील. ओबीसी आरक्षण हक्क समितीच्या वतीने बाजू म्हणणाऱ्या ॲड. इंदिरा जयसिंग यांनी या प्रस्तावाला अनुकूलता दाखवली.
निवडणूक आयोगाने ३३६ पंचायत, ३२ जि.प. २९ मनपा अशी सर्वच्या सर्व निवडणुका ठरल्या वेळेतच होणार आहेत. नगरपालिका, नगरपरिषदा सुरू असलेल्या होणारच. निवडणूक थांबवणे योग्य नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जि.प. आणि पंचायत समिती तसेच महापालिका सुध्दा होणार आहेत. सर्व निवडणुकांवरची टांगती तलवार निघाली.
ज्या ठिकाणी ओबीसी २१ जानेवारी २०२६ रोजी पुन्हा सुनावणी. दुसरीक़डे ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणुका घेण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे जि.प.महापालिका निवडणुकांची घोषणा करायची असेल ती करू शकता मात्र, सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णायाला बांधील असेल. राज्य सरकारला सांगतले तुम्ही घोषणा करू शकता. सुनावणी पार पडली
ओबीसी आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेला बांठिया आयोग हा ओबीसींना 50 टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण देत आहे. त्याला विरोध असल्याचे इंदिरा जयसिंग यांनी सांगितले. यामुळे अनेक ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण मिळत नसल्याचे त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आपण हा अहवाल वाचला नसल्याचे नमूद केले.
जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत आम्ही 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी करू असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले. यावर बोलताना अ‍ॅड. विकास सिंह यांनी तोपर्यंत निवडणूक होऊ देऊ नका अशी मागणी केली.
आम्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकले आहे. मागील सुनावणीत दिलेल्या आदेशाच्या संदर्भात, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने आमच्या विचारार्थ एक संक्षिप्त नोंद सादर केली होती. फक्त 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगर पंचायती आहेत जिथे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. उद्भवण्याची शक्यता असलेले मुद्दे विचारात घेऊन जानेवारी 2026 च्या दुसऱ्या आठवड्यात 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर हा विषय सादर करावा. दरम्यान, नगरपरिषदा, नगर पंचायतींच्या निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार होऊ शकतात परंतु वरील 40 आणि 17 नगर पंचायतींचे निकाल या कार्यवाहीच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले.
