दि.१९(पीसीबी)-राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी येत्या २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. तर ३ डिसेंबरला लगेचच मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होणार आहे. एकीकडे राज्यात निवडणुकांचा धुराळा पाहायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटलेला नसल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी नुकतंच एक खळबळजनक दावा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यास राज्यात नुकत्याच जाहीर झालेल्या नगरपालिका आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुका रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर 50 टक्के आरक्षण मर्यादा वादावरुन टांगती तलवार कायम आहे. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत काही ठिकाणी 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप करत दाखल याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मात्र, काही मुद्द्यांवर अधिक स्पष्टता आवश्यक असल्यामुळे ही सुनावणी आता मंगळवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या कालावधीत कोणत्याही नव्या निवडणुकांची घोषणा होणार नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांशी संबंधित याचिकांची सुनावणी आता पुढील मंगळवारी होणार. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, ही बाब निवडणूक प्रक्रियेशी थेट संबंधित आहे, त्यामुळे सर्व तथ्ये समोर ठेवून निर्णय घ्यावा लागेल. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू केल्याचा आरोप अद्याप प्रलंबित असून कोर्ट या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहत आहे. राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितले की, महापालिका निवडणुकांची घोषणा अद्याप झालेली नाही, कारण आरक्षण निकष आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
पार्श्वभूमी: 17 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत कोर्टाचा कडक इशारा
या प्रकरणात 17 नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
“50% आरक्षण मर्यादा ओलांडू नका, नाहीतर निवडणुकाच रोखू”, हा न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा.
बांठिया आयोगाची वैधता नंतर तपासू, पण सद्यस्थितीनुसार निवडणूक प्रक्रिया चालली पाहिजे, असे त्या वेळी कोर्टाने म्हटले होते.
केंद्र सरकारचे कायदेशीर प्रतिनिधी तुषार मेहता यांनी अधिक वेळ मागितला होता त्या संदर्भातही कोर्टाने नाराजी दर्शवली होती.
विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे, जे कायद्याच्या विरोधात आहे. राज्य सरकारचा दावा मात्र असा की, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे.
नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका वेळापत्रकानुसार सुरू
आरक्षण वाद असूनही 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींसाठी निवडणूक वेळापत्रक सुरूच आहे
19–21 नोव्हेंबर: अर्ज मागे घेण्याची मुदत
26 नोव्हेंबर: अंतिम उमेदवार यादी
2 डिसेंबर: मतदान
3 डिसेंबर: निकाल
राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या निवडणुका ‘मिनी विधानसभा’ मानल्या जातात. त्यामुळे आरक्षणाचा वाद आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय याकडे सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून आहे.
