नवी दिल्ली
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची धामधुम सुरू असतानाच सुप्रीम कोर्टातून महत्वाची बातमी आली आहे. नगरपरिषद व नगपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा ओलांडल्याचा दावा सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेत करण्यात आला आहे. याची कोर्टाने दखल घेतली असून सरकारला जाब विचारला आहे. कोर्टाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ घेतल्याचे टिप्पणीही न्यायमूर्तींनी केली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना निवडणुकीत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा कशी असू शकते, असा सवाल केला. त्यावर मेहता यांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याचे कोर्टात सांगितले. ‘लाईव्ह लॉ’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
बांठिया कमिशनचा रिपोर्ट स्वीकारायचा की नाही, याबाबत कोर्ट अंतिम सुनावणीवेळी विचार केल. पण ५० टक्के आरक्षणाबाबत आधीपासून कायदे असल्याचे कोर्टाने सांगितले. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, आम्हाला पूर्णपणे जाणीव आहे. आम्ही सूचित केले होते की, बंठिया कमिशनपूर्वीची परिस्थिती कायम राहू शकते. पण याचा अर्थ असा आहे का की सगळीकडे २७ टक्के आरक्षण? जर तसे असेल तर आमचे निर्देश या न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाविरुद्ध आहेत.
तुषार मेहता यांनी कोर्टात म्हणणे सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यावर कोर्टाने तोपर्यंत ५० टक्केची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये, अन्य़था सर्व निरर्थक ठरेल, असे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती बागची यांनी किती नगरपालिकांमध्ये ५० टक्केची मर्यादा ओलांडली, असा सवाल केल्यानंतर ज्येष्ठ विधिज्ञ विकास सिह यांनी ४० टक्के असे म्हटले. त्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, आमच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे हे त्यांचे म्हणणे बरोबर आहे. आम्ही कधीही ५० टक्के असे म्हटले नाही. संविधान पीठाच्या आदेशाच्या विरुद्ध आदेश देण्यासाठी आम्हाला भाग पाडू नका, असा इशाराही कोर्टाने दिला. ओबीसींच्या अनुषंगाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केंपेक्षा पुढे जाऊ शकत नाही, असे संविधान पीठानेही स्पष्ट केल्याचे न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितली.
आपला साधा आदेश अधिकाऱ्यांनी गुंतागुतीचा केल्याचे सांगत कोर्टाने १९ तारखेपर्यंत याबाबतची सुनावणी पुढे ढकलली. तुषार मेहता यांच्याकडून बुधवारी याबाबत म्हणणे सादर केले जाईल. त्यानंतर कोर्टाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने आदेश पारित केले जाऊ शकतात.
दरम्यान, राज्य सरकारने दिनांक 11 मार्च 2022 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी जयंतकुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला होता. आयोगाने आपला अहवाल व शिफारशी 7 जुलै 2022 रोजी सरकारला सादर केला. बांठीया आयोगाने सर्वत्र ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. पण हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये, अशी अट आहे. पण काही ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
