दि.२९ (पीसीबी) -पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या १५ मे २०२५ च्या नविन प्रारूप विकास आराखड्यावर सूचना व हरकतीं घेण्यासाठी ६० दिवसाची मुदत दिली होती ती १५ जुलै २०२५ रोजी संपली.त्यावर शहरातून ४९ हजाराहून अधिक सूचना आणि हरकती आल्या पण त्यावर त्वरित सुनावणी होणे अपेक्षित होते.पाच महिने उलटून गेले तरी या हरकतींवर सुनावणी घेतली जात नाही.एका महिन्यात याची मुदत संपेल परत एक वर्षाची मुदतवाढ घेऊन हे सर्व जनतेला गाफील ठेऊन महापालिका प्रशासनाला पुढे करत निवडणुकीपर्यंत वेळ मारून न्यायचा आणि निवडणुका जिंकायच्या व निवडणुकी नंतर सर्वसामान्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवायचा हा सत्ताधारी स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा डाव आहे. यामुळे सत्ता पण मिळवायची आणि परत प्रशासक आयुक्त यांच्या नावाने या जमिनी ताब्यात घ्यायच्या, येथील टीडीआर लाटायचा, शेकडो कोटींचे रस्त्याची टेंडर घ्यायची स्वतःच्या स्वार्थासाठी लोकांच्या घरावर बुलडोझर चालवायचा कुटील डाव येथील सत्ताधारी नेत्यांचा आहे त्यामुळे याच आठवड्यात हरकतींवर त्वरित सुनावणी घेऊन हा अहवाल राज्य शासनाकडे द्यावे.यावर राज्य सरकारला निर्णय घ्यायचा आहे.
येथील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी व राज्य शासनाला सर्वसामान्यांची घरे उध्वस्त करणारा हा डी पी रद्द करायचा आहे की नाही हे जनतेच्या लक्षात येईल. आणि येणाऱ्या निवडणुकीत जनता या बाबत निर्णय घेईल.जर आचार संहिता लागण्या अगोदर सुनावणी होऊन या अहवालावर फडणवीस सरकारने निर्णय नाही घेतल्यास सत्ताधारी तिन्ही पक्षाच्या विरोधात जनता रस्त्यावर उतरून त्यांना मतदानातून त्यांची जागा दाखवून देईल.त्यामुळे एका आठवड्यात यावर त्वरित सुनावणी घेऊन अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करावा अशी मागणी छावा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष व घर बचाव संघर्ष चळवळीचे मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील यांनी केली. हे पत्र आयुक्त एक महिन्यासाठी बिहार राज्यात असल्याचे नगर रचना विभागाचे उपसंचालक गोखले यांच्याकडे देण्यात आले.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने नवीन प्रस्तावित प्रारूप विकास आराखड्यातील कालबाह्य झालेला रिंग रोड (एच सी एम टी आर ३० मीटर) आणि थेरगाव, वाल्हेकर वाडी, चिंचवडे नगर, बिजलीनगर येथील अंतर्गत १२ मीटर,१५ मीटर,२४ मीटर असे टाकलेले प्रस्तावित रस्ते व इतर सर्व आरक्षणे रद्द करावीत.
थेरगाव वाल्हेकरवाडी बिजलीनगर चिंचवडे नगर पिंपळे गुरव कासारवाडी या भागातील दाट रहिवाशी वस्तीमुळे यात हजारो घरे बाधित आहेत
तर तीस ते चाळीस हजाराहून अधिक कुटुंबे बेघर होणार आहेत.पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण दहा गावातील 2400 हेक्टर जमीन 1972 मध्ये आरक्षित करून स्थापन करण्यात आले, शहरातील औद्योगिकी करण्याचा विकास होत असताना सर्वसामान्य, गरीब,आर्थिक दुर्बल घटकांना स्वस्तात घरे व व्यावसायिक गाळे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली होती. त्यात 44 पेठा विकसित करण्याचे धोरण प्राधिकरणाने ठरवले होते मात्र प्रत्यक्षात 50 वर्षात निम्म्या पेक्षा अधिक पेठा विकसित झालेल्या नाहीत.
प्राधिकरणाने पन्नास वर्षांमध्ये फक्त साडे अकरा हजार घरे नागरिकांना उपलब्ध करून दिली बाकी सर्व भूखंड बांधकाम व्यवसायिकांच्या घशात घालण्याचे काम प्राधिकरणाने केले.ज्यामुळे प्राधिकरण आपल्या मूळ हेतूपासून दूर गेले. त्यामुळे येथील नागरिकांना प्राधिकरण बरखास्तीची वारंवार मागणी करावी लागली. थेरगाव, चिंचवडे नगर, वाल्हेकर वाडी,बिजलीनगर येथील पेठांचे भूसंपादन ही झाली नाही, तसेच येथील शेतकऱ्यांना योग्य व वेळेत मोबदला प्राधिकरणाने दिला नाही. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी येथील नागरिकांना अर्धा, एक, दोन गुंठ्याने जमिनी विकल्या व सदर ठिकाणी या 50 वर्षांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात रहिवासी बांधकामे झाली आणि गरजेनुसार बांधकामे झाल्याने सदर परिसर दाट लोकवस्तीचा झाला.
त्यास पूर्णपणे पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण जबाबदार आहे. संबंधित प्राधिकरणाला वेळेत भूसंपादन करून त्याचा हेतू साध्य करता आला नाही. त्यामुळे विहित वेळात संबंधित आरक्षण विकसित न केल्यामुळे mrtp act च्या सेक्शन 127 नुसार प्राधिकरणाचा यावर मालकी हक्क राहिला नाही. तो मालकी हक्क मूळ मालक म्हणजे शेतकऱ्यांना जातो आणि शेतकऱ्यांनी या जमिनी या सर्व नागरिकांना विकल्यामुळे कायदेशीर हे रहिवासी मालक असताना फक्त प्राधिकरणाच्या पेन्सिल शेऱ्यामुळे हे हस्तांतरण होऊ शकले नाही. फक्त कागदोपत्री प्राधिकरणाचा अधिकार राहिला.त्यामुळे येथील बांधकामे सुद्धा नागरिकांना गरजेनुसार आणि नाईलाजास्तव अनियमित करावी लागली.
त्यामुळे सदर बांधकामांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने मालकी हक्क प्रमाणपत्र, प्रॉपर्टी कार्ड देणे क्रमप्राप्त आहे.
परंतु महापालिकेच्या वतीने विकास आराखडे फक्त रिवाईज करण्यात आले.सुधारित विकास आराखडा तयार करत असताना या जागेवरील सद्य परिस्थितीत खूप मोठे झालेले बदल विचारात घेतले गेले नाहीत.तसेच एखाद्या प्रकल्पामध्ये बाधित नागरिकांना सहारा देण्याचे, त्याचे पुनर्वसन करण्याचे काम संबंधित प्रशासनाचे व सरकारचे आहे. ती अगोदर करायला हवी परंतु तशी व्यवस्था सरकारकडे आहे का? जर नसेल तर लोकांना बेघर करणे योग्य नाही. आणि हे माणुसकीला व लोककल्याणकारी राज्याला काळीमा फासणारी आहे. सद्यस्थितीत वास्तव्यास असणारे नागरिक पुनर्वसनाच्या पर्यायास तयार होणार नाहीत त्यामुळे विषय न चिघळवता, जनतेच्या भावनेशी न खेळता लोकांना न्याय मिळायला हवा.
तसेच १ जानेवारी २०१४ च्या नवीन भूमिसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचे प्रत्यक्ष ताबे तत्कालीन प्राधिकरणाने न घेतल्याने तसेच शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष पैसे न भरल्याने जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांची असल्या कारणाने व शेतकऱ्यांनी जमिनी या रहिवाशांना विकल्या आहेत. त्यामुळे नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीची मालकी या सर्व बाधित नागरिकांची आहे. ज्यां नागरिकांना नवीन प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये विश्वासात घेणे गरजेचे होते, त्यांचा कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता विकासाच्या नावाखाली या आम्हा नागरिकांना बेघर करता येणार नाही. त्याचा विचार होऊन संबंधित सर्व आरक्षणे त्वरित रद्द करण्यात यावे.
जर ही आरक्षणे जबरदस्ती ने विकसित करायचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्यास येथील नागरिकांमध्ये प्रचंड जनक्षोभ उसळेल.त्यामुळे या लोककल्याणकारी राज्यात सदर जनतेच्या भावनांचा विचार करून या जनतेला न्याय द्यावा ही मागणी गेली चाळीस वर्षापासून येथील नागरिक करत आहेत ही यावर त्वरित निर्णय व्हावा अशी स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीच्या वतीने करण्यात येत आहे. यावेळी मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील यांच्यासह समन्वयक शिवाजी इबिटदार, राजू पवार, अंगद जाधव, व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
