राज्यातील पूर आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान सोसाव्या लागलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारने ३३ लाख ६५ हजार ७४४ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ३९४ कोटी ७१ लाख रुपयांची मदत थेट जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी या निधी वितरणास मान्यता दिली.
विभागनिहाय निधीचे वाटप, पुणे विभागाला सर्वाधिक
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यातील ७९४८७७ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. यासाठी एकूण १२५८ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या निधीची गरज होती. सरकारने आतापर्यंत ८५० कोटी वितरित केले होते आणि उर्वरित ३९४.७१ कोटी रुपयांचा निधी आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जात आहे.
विभागनिहाय मिळालेला निधी (कोटींमध्ये)
पुणे: ७५५.६३ (सर्वाधिक)
नाशिक: १४७.८४
नागपूर: ३५०.९०
अमरावती: ४६३.८३
कोकण: २८.५०
एकूण ९३५६ कोटी रुपयांच्या एकूण मदत वितरणापैकी ८५० कोटी आधीच देण्यात आले होते. उर्वरित ३९४.७१ कोटी रुपये आता जमा केले जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजपैकी ९३५६ कोटींची मदत मदत व पुनर्वसन विभागाला मिळाली होती.
E-KYC ची अट
एप्रिल आणि मे महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळेही मोठे नुकसान झाले होते. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांची ई-केवायसी (E-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने त्यांना मदत मिळण्यात अडथळे येत होते. शासनाने आता ई-केवायसी बंधनकारक केली असून, ज्या शेतकऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण नाही, त्यांनी ती तात्काळ पूर्ण करावी, असे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, पुणे विभागात ई-केवायसी अभावी अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित होते. जिल्ह्यात एप्रिल-मे मधील अवकाळी पावसामुळे २,७९,९२४ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते, त्यापैकी ४० हजार ७२९ लाभार्थ्यांना पात्र असूनही ई-केवायसीमुळे मदत मिळाली नव्हती. आता या प्रलंबित ३० हजार ८१२ लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने २६ कोटी ९२ लाख रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे, जेणेकरून त्यांची ई-केवायसी होताच मदत मिळेल.
