राज्य निवडणूक आयोगाने भारतीय निवडणूक आयोगाला केली विनंती महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने (एसईसी) भारतीय निवडणूक आयोगाला (ईसीआय) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी, राज्यातील मतदार यादीचे विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआयआर) जानेवारी २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे, कारण कर्मचारी विधानसभा मतदार यादीचे विभाजन आणि निवडणुकांच्या प्रक्रियेत सहभागी असतील.
९ सप्टेंबर रोजीच्या पत्रात, एसईसीने म्हटले आहे की, “निवडणुकांदरम्यान, राज्यातील उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार (ज्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी रिटर्निंग अधिकारी आणि सहाय्यक रिटर्निंग अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जाते) या निवडणुकांमध्ये सहभागी होतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि विधानसभा मतदार यादीच्या पुनरावृत्तीसाठी उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांसह फील्ड कर्मचारी एकाच अधिकाऱ्यांकडे असल्याने, विशेष सघन पुनरावृत्तीचा कार्यक्रम, जर असा कोणताही कार्यक्रम हाती घेण्याची योजना असेल तर, किमान जानेवारी २०२६ च्या अखेरपर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती आहे.”
जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या वॉर्डांचे सीमांकन पूर्ण झाले आहे आणि महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींसाठी वॉर्डांचे सीमांकन लवकरच पूर्ण केले जाईल, असे एसईसीने निदर्शनास आणून दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी एसईसीला महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर , एसईसीला योग्य प्रकरणांमध्ये वेळ वाढवण्याची स्वातंत्र्य दिल्यानंतर एसईसीची ही विनंती आली आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व २९ महानगरपालिका, २४७ नगरपरिषदा, १४७ पैकी ४२ नगरपंचायती, ३४ पैकी ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३५१ पैकी ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत.
