दि.०६(पीसीबी)-राज्यातील २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायती अध्यक्षपदांचे आरक्षण नुकताच जाहीर करण्यात आले आहे. मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकात या आरक्षणाचा निर्णय पारित करण्यात आला आहे. या आरक्षणानुसार आगामी निवडणुकांमध्ये संबंधित पदांवर कोणकोणत्या समाजाला उमेदवारीसाठी संधी मिळणार आहे, हे ठरवण्यात आले आहे.हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सामाजिक समतोल राखण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.उमेदवारांनी लवकर अर्ज भरून या संधीचा लाभ घ्यावा, अशी सूचना स्थानिक प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.या निर्णयामुळे राजकीय वातावरणात नक्कीच बदल होण्याची शक्यता असून, आगामी निवडणुका या आरक्षणांच्या अनुषंगाने कशा रंगतात हे स्थानिक तसेच राज्यस्तरावर महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्यातील एकूण ३३ नगरपरिषदांपैकी १७ नगरपरिषदांसाठी अनुसूचित जाती महिला आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुसंख्य समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आरक्षण धोरणावर चर्चा करण्यात आली.या आरक्षणामुळे अनुसूचित जातीतील महिलांना स्थानिक प्रशासनात नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार आहे.
या आरक्षणानुसार, संबंधित नगरपरिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठी आणि काही इतर महत्त्वाच्या पदांसाठी अनुसूचित जातीतील महिला उमेदवारांना विशेष संधी दिली जाणार आहे.या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुसंख्य समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आरक्षण धोरणावर चर्चा करण्यात आली.या आरक्षणामुळे अनुसूचित जातीतील महिलांना स्थानिक प्रशासनात नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार आहे, ज्यामुळे सामाजिक समावेशकता आणि स्त्रीशक्तीची वृद्धी होणार आहे, असा विश्वास प्रशासनाचा आहे.स्थानिक प्रशासनाने इच्छुक उमेदवारांना लवकर अर्ज भरून या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. निवडणूक प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असून, उमेदवारांनी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख लक्षात ठेवावी, असे सांगण्यात आले आहे.
