दि.०६(पीसीबी)-देशातील बँका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड्स, आणि निवृत्तीवेतन योजनांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची निष्क्रिय आणि न जुळवलेली आर्थिक मालमत्ता अडकून पडली आहे. ही मालमत्ता नागरिकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि आर्थिक नियामक संस्थांकडे उत्तर मागवले आहे.देशातील सामान्य नागरिकांचे बँक खात्यांतील, विमा पॉलिसीमधील, म्युच्युअल फंड्स आणि इतर योजना यामधील आर्थिक हक्क अनेकदा नोंद न झालेल्या नॉमिनी, माहितीचा अभाव किंवा व्यक्तींच्या मृत्यूनंतर वारसांना माहिती नसल्यामुळे अडकून राहतात.या गंभीर विषयावर सामाजिक कार्यकर्ते आकाश गोयल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे.
त्यांनी असा मुद्दा मांडला आहे की, देशात एकही असा यंत्रणा नाही जिथे नागरिकांना त्यांच्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक मालमत्तांची माहिती एकत्र मिळू शकेल.या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह रिझर्व्ह बँक, SEBI, IRDAI, EPFO, PFRDA, नॅशनल सेव्हिंग्स इन्स्टिट्यूट आणि ग्राहक मंत्रालय यांना नोटीस बजावल्या आहेत.न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या सर्व संस्थांकडून चार आठवड्यांत उत्तर मागवले असून, त्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
या याचिकेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार देशात सध्या 9.22 कोटी निष्क्रिय बँक खाती आहेत.प्रत्येक खात्यात सरासरी ₹3,918 इतकी रक्कम असून,₹3.5 लाख कोटींपेक्षा अधिक रक्कम निष्क्रिय मालमत्तांमध्ये अडकलेली आहे.ही रक्कम बँका, म्युच्युअल फंड्स, विमा कंपन्या, प्रोव्हिडंट फंड्स आणि पोस्टातील लघु बचत योजनांमध्ये विखुरलेली आहे.अनेक वेळा या मालमत्तांचे मूळ मालक मृत झाल्यानंतर नॉमिनीची माहिती नसते किंवा ती अचूक नोंदलेली नसते. परिणामी ही रक्कम ना वारसांपर्यंत पोहोचते, ना ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वापरली जाते. अशा स्वरूपात ही ‘trapped wealth’ बनते.
या निष्क्रिय रक्कमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने काही निधी तयार केले आहेत :
DEAF (Depositor Education and Awareness Fund) – बँकांच्या निष्क्रिय खात्यांसाठी
IEPF (Investor Education and Protection Fund) – शेअर्स व लाभांश
SCWF (Senior Citizens Welfare Fund) – विमा आणि लघु बचत योजनांचे पैसे
या तिन्ही निध्यांमध्ये मिळून सध्या ₹1.6 लाख कोटींपेक्षा अधिक रक्कम जमा आहे जी भारताच्या आरोग्य व शिक्षण बजेटपेक्षा मोठी आहे.
या याचिकेद्वारे या बाबींसाठी मागणी करण्यात आली आहे:
एक आधार व e-KYC आधारित केंद्रीकृत पोर्टल तयार करणे सर्व आर्थिक संस्थांनी नॉमिनी माहिती अनिवार्यपणे नोंदवावी मालमत्तांवर दावा करण्यासाठी वेळबद्ध तक्रार निवारण प्रणाली उभारावी. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्काची ही संपत्ती त्यांच्या पर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक सुसंगत, पारदर्शक आणि सुरक्षित यंत्रणा निर्माण होणं हे काळाची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे सरकार आणि आर्थिक संस्था यांना ठोस पावलं उचलावी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.यामुळे नागरिकांना त्यांचीच मालमत्ता शोधता येईल आणि वारसांना अधिकार मिळवणे सुलभ होईल, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
