दि.१७(पीसीबी) -जर कोणी हत्ती पाळू इच्छित असेल आणि तो सर्व नियमांचे पालन करून असे करत असेल, तर त्यात काय चुकीचे आहे? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. गुजरातमधील जामनगर येथील वनतारा वन्यजीव केंद्राच्या प्रकरणात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका मांडली. तथापि, अद्याप कोणताही आदेश पारित केलेला नाही.
आजच्या सुनावणीत विशेष तपास पथकाचा (SIT) अहवालही सादर करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत वनतारा येथे बेकायदेशीर वन्यजीव हस्तांतरण आणि हत्तींच्या अवैध कैदेबाबत सखोल चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. 25 ऑगस्ट रोजीच्या सुनावणीत या आरोपांच्या चौकशीसाठी कोर्टाने एसआयटी गठीत करण्याचे निर्देश दिले होते.
या एसआयटीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती जे. चेलामेश्वर, उत्तराखंड व तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त हेमंत नागराळे आणि वरिष्ठ आयआरएस अधिकारी अनीश गुप्ता यांचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती पंकज मिठल आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना वरळे यांच्या खंडपीठाने इतक्या कमी वेळेत अहवाल सादर केल्याबद्दल एसआयटीचे कौतुक केले. वनताराच्या वतीने वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, आम्ही संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक व्हावा अशी इच्छा ठेवत नाही. जगात अनेक जण आमच्याशी व्यावसायिक स्पर्धा करतात आणि ते याचा गैरवापर करू शकतात. त्यावर न्यायमूर्ती मिठल म्हणाले की, कोर्ट असे होऊ देणार नाही. आम्ही तुम्हाला अहवाल देऊ, जेणेकरून जिथे सुधारणा आवश्यक आहे, तिथे करता येईल.
त्यावर हरीश साळवे म्हणाले की, आम्ही आवश्यक पावले उचलू. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटले की, समितीचा अहवाल आमच्याकडे आलेला आहे आणि तो आमच्या प्रश्नांवर आधारित आहे. त्यामुळे आता कोणालाही वारंवार तेच प्रश्न उपस्थित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
याचिकाकर्त्याने मंदिरातील हत्तींचा मुद्दा उपस्थित केला असता खंडपीठाने विचारले, तुम्हाला कसे माहीत की मंदिरातील हत्तींची नीट काळजी घेतली जात नाही? कोर्टाने स्पष्ट केले की आपल्या देशात अनेक गोष्टी आहेत, ज्यांचा आपण अभिमान बाळगू शकतो. त्यांना निरर्थक वादांमध्ये अडकवू नये. तसेच कोर्टाने पुन्हा सांगितले की जर कोणी हत्ती पाळू इच्छित असेल आणि तो सर्व नियमांचे पालन करून असे करत असेल, तर त्यात काहीही गैर नाही.
