दि. १६(पीसीबी) – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (पालिका) निवडणुका येत्या काही महिन्यांत होणार नसून, त्यांना जानेवारी २०२६ पर्यंत लांबणीवर टाकण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे . हा निर्णय सध्याच्या राजकीय, प्रशासनिक आणि कायदेशीर परिस्थितींचा विचार करता घेण्यात आले आहेत. कोविड-१९ महामारीनंतर प्रशासनिक कामकाजात काही अडचणी आणि तांत्रिक अडथळे निर्माण झाल्यामुळे, निवडणुकांचे वेळापत्रक पुढे ढकलण्याचा निर्णय आला आहे. तसेच, काही भागात मतदारांची नोंदणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, ज्यामुळे निवडणुकांची तयारी पूर्ण होण्यास विलंब झाला आहे.
या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या निर्णयाविरुद्ध काही राजकीय पक्षांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, आज स्थानिक न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत निवडणुका केव्हा होणार आणि त्या वेळापत्रकात कोणते बदल केले जातील यावर न्यायालयाने अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता आहे.या निर्णयावर विविध पक्षांचे वेगवेगळे मत आहेत. विरोधकांनी निवडणुका लांबवण्याचा निर्णय हा लोकशाहीला हानी पोहोचवणारा असल्याचा आरोप केला आहे.
तर प्रशासनाने सांगितले आहे की, निवडणुकांची पारदर्शकता आणि योग्य तयारीसाठी हा निर्णय आवश्यक आहे.मतदारांनी मतदार नोंदणीतील गडबड आणि कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे समस्या भेडसावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे निवडणुका लवकर केल्यास मतदारांना न्याय मिळेल का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.सरकारने या प्रकरणात न्यायालयीन निर्णयाचे पालन करणे महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे आणि सर्व संबंधित पक्षांना शांततेत आणि संयमाने वागण्याचे आवाहन केले आहे.
