दि.११(पीसीबी)– पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) जे क्षेत्र पिंपरी चिंचवड महापालिकेला वर्ग केले होते ते आता परत मिळावे, असा ,प्रस्ताव पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) नुकताच राज्य सरकारला दिला आहे. वर्ग केलेले अतिक्रमण बाधीत २७०.६५ हेक्टर क्षेत्र तसेच आरक्षणातील ७.१२ हेक्टर खुली जागा मिळून एकूण २७७.७७ हेक्टर क्षेत्र ज्याचे २०२५-२६ नुसार अधिमूल्य ६,८३०.३१ कोटी रुपये आहे ते सर्व मागितल्याने महापालिका हादरली आहे. दरम्यान, बहुतांश क्षेत्रावर अतिक्रमण दाखवून ते परस्पर लाटण्याचा काही बड्या धेंडांचा प्रयत्न असून तो उघडकिस आल्याने खळबळ आहे.
पीएमआरडीए चे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी मा. अप्पर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना एक सविस्तर प्रस्ताव सादर केला आहे. ना नफा ना तोटा तत्वार कारखान्यांच्या जवळच सामान्य कामगार तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना घरे देण्यासाठी १९७२ मध्ये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. ५० वर्षांच्या कार्यकाळात सुमारे १२ हजार घरे आणि सात हजार भूखंडाची विक्री केली आणि प्राधिकऱणाचे कामकाज आटोपले. २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्राधिकऱणाच्या विसर्जनाचा प्रस्ताव सादर कऱण्यात आला आणि अखेर ७ जून २०२१ रोजी शासनाने तशी अधिसुचना काढली. प्राधिकरण बरखास्त करून सर्व शिल्लक निधी आणि मोकळ्या जागांचे हस्तांतरण पीएमआरडीएकडे कऱण्यात आले. अतिक्रमण झालेले क्षेत्र आणि शहर विकास आराखड्यातील सार्वजनिक वापराच्या राखीव भूखंड महापालिकेकडे वर्गीकरण कऱण्यात आले.
तत्कालीन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकऱण हे पेठ क्रमांक १ ते ४२ असे ४२०० होक्टर क्षेत्रफळाचे होते. साधारणतः २१०० हेक्टर हे नियंत्रीत क्षेत्र तर, ४२ पेठा आणि चार सुविधा केंद्राचे मिळून १९३८ हेक्टर क्षेत्र हे संपादीत होते. नियंत्रण क्षेत्रातील पेठ क्रमांक ५ व ८ पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्वेंन्शन केंद्र, पेठ क्रमांक ९,११,१२ आणि भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्र यांचे एकूण क्षेत्र ३७५.९० हेक्टर वगळता उर्वरीत पेठ क्रमांक १ ते ४२ पेठेतील १५६२ हेक्टर क्षेत्रासाठी महापालिकेला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केलेले आहे. परिणामी पीएमआरडीए कडे आलेले क्षेत्र हे खूप मर्यादीत आहे.
अतिक्रमण बाधीत क्षेत्र, सार्वजनिक वापराची खुली जागा ही ताबा पावतीने महापालिकेकडे वर्ग केलेली असली तरी आजही महसूल दप्तरी सर्व जागेच्या ७/१२ उताऱ्यावर कब्जेदार सत्री नवनगर विकास प्राधिकरणचाचेच नाव कायम आहे. थोडक्यात मूळ स्वामित्व हक्क प्राधिकऱणाकडेच आहे. ९९ वर्षांचा भाडेपट्टी आहे पण, महसूल दप्तरी प्राधिकरण कायम आहे. अतिक्रमण बाधीत क्षेत्र म्हणून दाखविलेल्या विविध पेठांतील २८ भूखंडांची यादी आणि प्रत्येकाचे क्षेत्रफळ, बाजारमूल्य याचा तपशिल पीएमआरडीए ने शासनाला कळविला आहे. मालकी व ताब्याद्वारे महापालिकेला हस्तांतर केलेल्या १५ खुल्या जागांची स्वतंत्र यादी सोबत आहे. सर्व मिळून २७७.७७ हेक्टर क्षेत्र असून त्याचे अधिमूल्य ६ हजार ८३० कोटी इतकी आहे.
रावेतला ४०० कोटींच्या क्षेत्रावर एसआरए –
रावेत येथील जाधव वस्तीत अवघ्या ३०-४० घरे असताना १६ एकर क्षेत्रावर अतिक्रमण दाखवून ४०० कोटींचे बाजार मूल्य असलेली जमीन महापालिकेकडे वर्ग केली. आता याच जागेवर त्याच खोल्यांना झोपडपट्टी संबोधून तिथे १४०० सदनिकांचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प म्हणजेच एसआरए राबविण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. अशाच पध्दतीने प्राधिकरणाकडून अतिक्रमण म्हणून महापालिकेकडे आलेल्या शेकडो कोटींच्या मोकळ्या जागा हडपण्याचा फंडा समोर आला आहे. महापालिकेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाने ना हरकत दाखला दिल्याने एसआरए मार्फत प्रकल्प होणार असून त्यात तीन मोठे बिल्डर आणि काही बडे राजकारणी आहेत. रावेतच्या या एका प्रकऱणामुळे आता सर्व अतिक्रमणयुक्त जागांची तपशिल आणि सखोल तपासणी सुरू आहे.
