दि. २६ – राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटला आहे. मनोज जरांगे यांनी 29 ऑगस्टपासून मुंबईत बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा केल्याने वातावरण ढवळून निघाले. मात्र न्यायालयाने त्यांना मुंबईत येण्यास मनाई केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज (26 ऑगस्ट) झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या प्रक्रियेबाबत चर्चा करून शिंदे समितीस सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे गॅझेटचा सखोल अभ्यास करून पुढील दिशा ठरवली जाणार असल्याची माहिती बैठकीचे अध्यक्ष व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
विखे पाटील म्हणाले की, मनोज जरांगे यांनी सातारा गॅझेट व हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींनुसार ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावे, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात शिंदे समिती काम करत आहे. प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने समितीला मुदतवाढ देण्याची गरज होती. त्यामुळे आता सहा महिन्यांत समिती सविस्तर अभ्यास करून निर्णयासाठी आपला अहवाल सादर करेल.
बैठकीत कायदेशीर बाजू, न्यायालयीन निर्णय आणि समाजाच्या अपेक्षा या सगळ्यांचा विचार करून चर्चा झाली. सरकार सकारात्मक भूमिकेत असून, मराठा समाजाला न्याय देण्याबाबत कोणताही नकारात्मक दृष्टिकोन नाही, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पूर्वी मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र ते टिकवण्यात माजी महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरले. आता पुन्हा महायुती सरकार सत्तेत आल्याने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठोस भूमिका घेतली जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणामुळे राज्यात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकार व न्यायालयाच्या निर्णयाच्या चौकटीत राहूनच समाजाला न्याय मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्रिमंडळ उपसमितीने अधोरेखित केले.
