एसआरए च्या नावाखाली ७६३ कोटींचा टीडीआर दरोडा

0
10

दि.१३(पीसीबी)-पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली एसआरए चे जे काही प्रकल्प मंजूर कऱण्यात आलेत त्यात हजारो कोटींचा टीडीआर घोटाळा असल्याचा संशय आहे. डोंगर उताराला टीडीआर नाममात्र टीडीआरची तरतुद असताना तिथे १०० टक्के टीडीआर देण्याचे एक मोठे प्रकरण पुणे शहरात उघडकिस आले. पिंपरी चिंचवड शहरात रावेत येथे मोकळ्या जागेवर खोट्या झोपड्या दाखवून तब्बल ४०० कोटींची १६ एकर जागा एसआरए प्रकल्पासाठी लुटण्याचा प्रकार महिन्यापूर्वी निदर्शनास आला.

पुणे शहरात झोपडपट्टीधारकांचे हित साधण्याऐवजी काही बड्या बिल्डरांना भले करण्याचे काम एसआरए प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सुरू असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. शहरातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी असलेल्या पर्वती येथील जनता वसाहतीमधील तब्बल ४८ एकर जागेवर झोपडपट्टी पुर्नवसन योजना राबविण्याच्या नावाखाली तब्बल ७६३ कोटी रुपयांचा टिडीआर देण्याचा घाट एसआरए प्राधिकरणाने घातला आहे. एकिकडे बीडीपी आरक्षित टेकड्यांसाठी फक्त ०.०८ टिडीआर देण्याची तरतुद असताना जनता वसाहतीच्या टेकडीसाठी शंभर टक्के टिडीआर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एसआरए नियमावलीनुसार हा टिडीआर देण्यात येणार असला तरी महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांमधील टेकड्या व उतारांवर जैवविविध्य उद्यानाचे आरक्षण आहे. त्यापोटी जागा मालकांना मोबदला म्हणून फक्त ०.०८ इतकाच टिडीआर देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तर जुन्या हद्दीतील टेकड्यांवरील जागा मालकांना किती मोबदला द्यायचा यासंबधीचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. जुन्या तरतुदीनुसार केवळ ०.०४ टिडीआर देण्याची तरतुद होती. असे असताना जनता वसाहतीच्या डोंगर उतारावर ज्या जागेवर एसआरए योजनेचा कोणताही प्रकल्प होऊ शकणार नाही ही वस्तुस्थिती असताना या जागेसाठी शंभर टक्के टिडीआर देण्याचा निर्णय नक्की कोणाचे हित साधण्यासाठी घेतला जात आहे, असा सवाल पुणेकरांनी उपस्थित केला आहे.

एसआरए चे यापूर्वीचे अधिकारी निलेश गटणे यांच्या काळातील ही सर्व प्रकरणे आता चव्हाट्यावर येत असून त्यात महापालिका, एसआरए आणि राज्य सरकारचे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा मोठा वाटा असल्याची चर्चा आहे. पुणे शहरात अनेक जुन्या चाळींच्या जागेवर झोपडपट्टी दाखवून चक्क लक्ष्मी रोडला एसआरए प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात यापूर्वी पुनर्वसन केलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर जुन्या झोपड्या कायम ठेवून तिथेही एसआरए चे १७ प्रकल्प मंजूर केल्याचे प्रकरण चर्चेत आहे. महापालिका आयुक्त आणि झोनिपु विभाग त्याबाबत मूग गिळून असून काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार, शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे हे तिनही विरोधी पक्षांचे नेते बोलायला तयार नाहीत. भाजप, अजितदादांची राष्ट्रवादी आणि शिंदेंची शिवसेना सत्तेत असल्याने गुळणी धरून बसलेत.

दरम्यान, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिश खडके यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले,पदाचा पदभार मी नुकताच घेतला आहे. पर्वती जनता वसाहत येथील लॅन्ड टिडीआर प्रकरणाची मी अद्याप माहिती घेतलेली नाही. मात्र, त्यामधील सर्व बाबींची व आक्षेपांची तपासणी करून यापुढील कार्यवाही काय करायची याबाबत निर्णय घेतला जाईल.