दि. ११ (पीसीबी) : दादर (पश्चिम) आणि इतर कबुतरखान्यांमध्ये (खाद्य क्षेत्रे) बंदी असूनही, कबुतरांना “बेकायदेशीरपणे” आणि “उल्लंघन” पद्धतीने खाऊ घालणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या पूर्वीच्या आदेशांमध्ये या संदर्भात अंतरिम दिलासा देण्यासही नकार दिला होता.
न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात एकाच वेळी कार्यवाही व्हावी अशी त्यांची इच्छा नाही आणि पीडित व्यक्ती ३० जुलैच्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. २४ जुलै रोजी, उच्च न्यायालयाने कबुतरांना उघड्यावर खायला देण्याशी संबंधित आरोग्य धोक्यांबद्दल तज्ञ डॉक्टर आणि बीएमसीकडून अहवाल मागितले होते. ३० जुलै रोजी आदेश देताना, असे म्हटले होते की जर लोक “कायद्याचे नियम पाळू इच्छित नसतील तर कायद्याने त्यांना पकडले पाहिजे.”
पुढील सुनावणीदरम्यान संपूर्ण दादर कबुतरखाना परिसर वारसा वास्तू असल्याचा दावा निश्चित केला जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले आणि वारसा कबुतरखाना पाडू नयेत असा अंतरिम आदेश कायम ठेवला. खंडपीठाने म्हटले आहे की, “आजची चिंता ही सार्वजनिक आरोग्याची आणि कबुतरखान्यातील कबुतरांच्या गर्दीच्या धोक्याची आहे,” जी कबुतरांना ‘बेकायदेशीरपणे’ खायला घालणाऱ्या व्यक्तींमुळे सुरूच होती.
“आम्ही महानगरपालिका यंत्रणेला या कबुतरखान्यांमध्ये स्वच्छता राखण्याचे निर्देश देतो जेणेकरून जनतेला कोणताही त्रास होणार नाही,” असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत सार्वजनिक धोरणाचे उल्लंघन, सार्वजनिक उपद्रव आणि संसर्ग पसरवणे आणि मानवी जीवनासाठी धोकादायक रोगांचा प्रसार करणे या गुन्ह्यांसाठी, दादर आणि इतर भागात कबुतरांना “उल्लंघनीय” पद्धतीने खायला घालणाऱ्या चुकीच्या व्यक्तींविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (FIR) किंवा फौजदारी तक्रारी दाखल करण्याची परवानगी खंडपीठाने बीएमसीच्या नियुक्त अधिकाऱ्यांना दिली.
