ट्रम्प यांनी 25% टॅरिफबरोबरच भारतावर दंड लावण्याचीही घोषणा केली आहे. पण तो किती असेल हे स्पष्ट करण्यात आलं नसल्यानं, नेमका किती मोठा फटका बसेल हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर केलेल्या एका पोस्टममध्ये म्हटलं की, “रशियाकडून युक्रेनमध्ये माणसं मारली जात आहेत, हे थांबावं असं प्रत्येकालाच वाटतं, तरीही रशियाकडून तेल आणि शस्त्रं खरेदी केल्याच्या कारणावरून भारतावर 1 ऑगस्टपासून दंड आकारला जाईल.”
ट्रम्प यांनी उल्लेख केलेल्या दंडाबाबत निश्चित तपशील समोर येणं हे या निर्णयाचा नेमका किती आर्थिक परिणाम होणार हे समजण्यासाठी गरजेचं असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
“अमेरिकेनं घोषणा केलेले टॅरिफ हे अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्यानं भारताच्या जीडीपी वाढीला त्यामुळं अडथळा निर्माण होऊ शकतो. पण हा फटका किंवा नुकसान नेमकं किती असले, हे मात्र नेमकं प्रमाण किती असेल, यावर अवलंबून असेल,” असं आयसीआरए या रेटिंग एजन्सीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे.
आयसीआरएनं यापूर्वी चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचं सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) हे 6.5 % ऐवजी 6.2 % पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. टॅरिफच्या वाढीमुळं त्यांनी हा अंदाज वर्तवला होता. तर दुसरी एक ब्रोकरेज कंपनी नोमुराच्या मते, या टॅरिफमुळं ‘नकारात्मक’ परिणाम होणार असून त्यामुळं भारताच्या जीडीपीला 0.2% चा फटका बसू शकतो. भारतीय शेअर बाजारातही या बातमीनंतर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिसली आहे. गुरुवारी दिवसाचे व्यवहार सुरू होताच घसरण पाहायला मिळाली.
“भारत आणि अमेरिका यांच्या दीर्घकालीन आणि धोरणात्मक हितसंबंध पाहता, व्यापार करार होण्याची अपेक्षा होती,” असं फंड मॅनेजर नीलेश शाह म्हणाले.
भारत आणि अमेरिकेनं गेल्या काही महिन्यांत व्यापार करारासाठी अनेक वेळा चर्चा केली. त्यात भारतानं अमेरिकेसाठी बर्बन व्हिस्की आणि मोटारसायकलींसारख्या वस्तूंवरील शुल्क कमी केले आहे. मात्र, ट्रम्प यांचा उद्देश अमेरिकेची भारताबरोबरच्या व्यापारातील असलेली 45 अब्ज डॉलरची तूट कमी करणे हा आहे.
“गुंतवणूक आणि औद्योगिकीकरणाचा विचार करता भारताची स्पर्धा प्रामुख्याने आशिया खंडातील व्हिएतनाम आणि चीन सारख्या अर्थव्यवस्थांबरोबर आहे. पण अमेरिकेचे 25% टॅरिफ आणि अतिरिक्त दंड याचा विचार करता भारताची स्थिती या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत आणखी वाईट होईल,” असं मत फाऊंडेशन फॉर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट थिंक-टँकचे राहुल अहलुवालिया यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना व्यक्त केलं.
अमेरिका आणि चीन यांच्यात जिनिव्हा आणि लंडनमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर चीनवरील टॅरिफ 145% वरून 30% पर्यंत कमी करण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता या दोन्ही देशांनी दीर्घकालीन व्यापारी कराराबाबत अंतिम निर्णयासाठी 12 ऑगस्टपर्यंतची मुदत ठरवलेली आहे. ट्रम्प यांनी जुलैच्या सुरुवातीला व्हिएतनामबरोबरही एक करार केला होता. त्यात 46% टॅरिफ कमी करून 20% करण्यात आलं होतं.
भारताचे दर या देशांपेक्षा कमी नसल्यामुळं कापडासारख्या क्षेत्रांतील निर्यातीच्या बाबतीत भारताकडं ओढा वाढण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
“हे टॅरिफ कायम राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम प्रामुख्यानं सागरी उत्पादनं, औषधं, कापड, चमडा आणि ऑटोमोबाईल्स असा क्षेत्रांवर होऊ शकतो. कारण या क्षेत्रांत दोन्ही देशांतील व्यापार मोठ्या प्रमाणात आहे,” असं ईवाय इंडियाचे व्यापार धोरण तज्ज्ञ अग्नेश्वर सेन म्हणाले.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या घोषणेमुळं भारतातील अर्थतज्ज्ञ, निर्यातदार आणि उद्योग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या व्यक्तींनी चिंता व्यक्त केली आहे.
“हा निर्णय दुर्दैवी असून, त्याचा देशाच्या निर्यातीवर स्पष्ट परिणाम होणार आहे. पण मोठ्या प्रमाणावरील टॅरिफ लादण्याचा हा हा प्रकार अल्पकालीन ठरेल आणि दोन्ही देशांमध्ये लवकरच व्यापार करारावर एकमत होईल,” अशी आशा फिक्कीच्या उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल यांनी व्यक्त केली.
भारतीय निर्यातदार संघटनांच्या महासंघाचे प्रमुख डॉ. अजय सहाय यांच्या मते, या टॅरिफमुळं आता अमेरिकेतील खरेदीदार आणि भारतीय विक्रेत्यांमध्ये दर ठरण्यासाठी नव्याने चर्चा होतील. कारण 25% टॅरिफनंतरचं गणित त्यांना त्यानुसार ठरवावं लागेल.
