विरार दि . १ ( पीसीबी ) : वसई-विरार महापालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 700 ते 800 कोटींचे बजेट असते. 2025-26 या आर्थिक वर्षात 800 ते 850 कोटींचे बजेट आहे. परंतु; या 800 कोटींच्या तरतुदीतील 10 टक्के अधिकाऱ्यांच्या खिशात जातात, असा गौप्यस्फोट माजी स्थायी समिती सभापती सुदेश चौधरी यांनी केला आहे.
सुदेश चौधरी यांनी या संबंधीची टक्केवारीच सांगून त्यांनी या भ्रष्टाचारातील गंभीरता सर्वसामान्य नागरिकांसमोर आणली आहे. यात 3 टक्के आयुक्त, 1 टक्का अतिरिक्त आयुक्त, शहर अभियंता 1 टक्का, कार्यकारी अभियंता 1 टक्का, उपअभियंता 1 टक्का, कनिष्ठ अभियंता 1 टक्का, दीड टक्का लेखापरीक्षण विभागाला द्यावे लागतात. म्हणजेच सर्वसाधारण 80 कोटी रुपये पालिका अधिकाऱ्यांच्या खिशात जातात, असे सुदेश चौधरी यांचे म्हणणे आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा देण्याकरता अधिकाऱ्यांना पगार मिळतो; पण तेच अधिकारी जनतेच्या पैशांची अशा पद्धतीने लूट करतात. पण भ्रष्टाचाराविरोधात स्थानिक सत्ताधाऱ्यांनी कधीच आवाज उठवला नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. अधिकारी बाहेरून आलेले असतात. त्यामुळे त्यांचा शहराप्रति जिव्हाळा नसतो. केवळ पैसे कमवायचे आणि निघून जायचे, अशी त्यांची मानसिकता असते. परंतु ही मानसिकता त्यांची तेव्हाच असते; जेव्हा इथले राज्यकर्तेही त्याच प्रमाणे वागतात. सत्ताधाऱ्यांची स्वारस्यता वेगळ्या प्रकारची असते; तेव्हाच हे अधिकारी माजता, अशा संतप्त शब्दांत त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या बविआवर शरसंधान साधले.
दरम्यान; निविदा प्रक्रिया ही स्पर्धात्मक पद्धतीने राबविली जायला हवी. यात ज्याचा कमी दर असेल त्याला ती निविदा प्राप्त व्हायला हवी; परंतु काही निविदा अत्यंत चढत्या भावाने भरल्या जातात. तर बांधकाम विभागातील निविदा या अत्यंत कमी दराने भरल्या गेलेल्या आहेत. हा विरोधाभास नक्की काय आहे? असा प्रश्न करत सुदेश चौधरी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील निविदा प्रक्रियेवर बोट ठेवले आहे.
तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी शासन निर्णयाचा अर्थ त्यांच्या सोयीने लावत आहेत. अपवादात्मक परिस्थितीत सहकारी मजूर संस्थांना कामे देण्याच्या सूचना असताना, त्यातून त्या बेरोजगारांचा उदरनिर्वाह होणे अपेक्षित असताना अधिकारी मात्र त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना ही कामे देऊन स्वत:चा आर्थिक लाभ करून घेत असल्याचा घणाघातही त्यांनी केला आहे.
मुख्यत्वे म्हणजे; सार्वजनिक बांधकाम विभागासह वैद्यकीय आरोग्य विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पाणीपुरवठा व अन्य विभागांतील प्रचंड भ्रष्टाचाराबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. वसई-विरार महापालिका प्रशासकीय काळातील या अनैतिक कारभाराचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याची माहितीही त्यांनी सरतेशेवटी दिली.
