दि . १ ( पीसीबी ) – भारतात खळबळ उडवणारी एक बातमी समोर येत आहे. भारतीय सरकारी तेल उत्पादक कंपन्यांनी आठवडाभरापासून रशियाकडून इंधनाचा एक थेंब सुद्धा खरेदी केला नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मॉस्कोकडून तेल खरेदीप्रकरणात नवी दिल्लीला धमकी दिली होती. शस्त्रास्त्र खरेदीने ट्रम्प यांना मिरच्या झोंबल्या होत्या. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयात करणारा देश आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांपासून रशियाकडून तेल खरेदी वाढवली होती. त्यामुळे अमेरिका नाराज होती. टॅरिफचे अस्त्र बाहेर काढत ट्रम्प यांनी भारतावर दबावतंत्राचा वापर केला. आता भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवल्याचा दावा जागतिक वृत्तसंस्था Reuters ने केला आहे.
रॉयटर्सच्या दाव्यानुसार, भारताच्या सरकारी रिफायनरी कंपन्या, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC.NS), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL.NS), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL.NS), आणि मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (MRPL.NS), यांनी रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी थांबवली आहे. गेल्या आठवड्यापासून त्यांनी क्रूड ऑईलची खरेदी केलेली नाही. अद्याप IOC, BPCL, HPCL, MRPL आणि केंद्र सरकार, पेट्रोलियम मंत्र्यांनी रॉयटर्सच्या या दाव्यावर कोणतेही अधिकृत उत्तर दिलेले नाही. अर्थात या नवीन दाव्याने विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत मिळाले हे नक्की.
सूत्रांनी रॉयटर्सला दिलेल्या माहितीनुसार, चारही तेल उत्पादक कंपन्या नियमीतपणे रशियाकडून तेल खरेदी करत आल्या आहेत. तर रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी या खासगी कंपन्या पण रशियाकडून तेल खरेदी करतात. देशाच्या एकूण 5.2 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन शुद्धीकरण क्षमतेपैकी 60% पेक्षा जास्त उत्पादनावर सरकारी कंपन्यांचे थेट नियंत्रण आहे.
14 जुलै रोजी ट्रम्पने रशियाला युक्रेनसोबत युद्ध थांबवण्याचे आणि शांतता करारासाठी दबाव टाकला होता. तर रशिया जुमानला नाही तर रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर अमेरिका 100 टक्के टॅरिफ लावले असे ट्रम्प यांनी उघडपणे सांगितले होते. सध्या भारतावर सुरू असलेले दबावतंत्र हा त्याचाच भाग असल्याचे मानले जात आहे.
2022 मध्ये रशियाने तेल खरेदीत भारताला घसघशीत सूट दिली होती. पण त्यानंतर ही सवलत कमी झाली आहे. त्याचाही परिणाम इंधन खरेदीवर झाल्याचे मानण्यात येत आहे. जगात तेलाची मागणी कमी झाल्याने किंमती आणि पुरवठा स्थिर असल्याचे समोर येत आहे. त्याचाही परिणाम रशियाकडून केल्या जाणाऱ्या तेल खरेदीवर झाल्याचे मानण्यात येत आहे. अर्थात जोपर्यंत केंद्र सरकारडून याविषयीची अधिकृत भूमिका समोर येत नाही. तोपर्यंत ट्रम्प कार्डचा हा प्रभाव मानल्या जाऊ शकतो.
