पुणे, दि. २८ ( पीसीबी ) : महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकतेच गृहनिर्माण धोरण २०२५ ला मंजुरी दिली आहे. या धोरणांतर्गत एक महत्त्वाचा बदल म्हणून, आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण केवळ सुविधा पुरवणारे नाही, तर झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी प्रत्यक्ष विकासक म्हणूनही काम करणार आहे.
आजवर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे नागरिक आणि विकासक यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करत असे. मात्र, अनेकदा विकासकांच्या दिरंगाईमुळे किंवा इतर कारणांमुळे झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडून राहत होते. ज्यामुळे हजारो झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते आणि त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने पुढाकार घेत सार्वजनिक जमिनीवरील प्रकल्पांचा थेट पुनर्विकास करण्याची परवानगी राज्य शासनाकडे मागितली होती. या प्रस्तावाला राज्य शासनाने गृहनिर्माण धोरण २०२५ द्वारे आता मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक जमिनींवर असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वतःच विकासक म्हणून काम करणार आहे. या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळेल आणि हजारो कुटुंबांना वेळेवर न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
सरकारची मान्यता आणि योग्य निर्देश मिळाल्यावर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आता सार्वजनिक जमिनींवरील झोपडपट्ट्यांचा थेट पुनर्विकास करणार आहे. या प्रक्रियेत, प्रकल्पांसाठी आवश्यक कंत्राटदारांची नियुक्ती स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे केली जाईल, ज्यामुळे कामात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित होईल. प्रकल्पाच्या प्रगतीनुसार आवश्यक निधी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाद्वारे उपलब्ध केला जाईल, ज्यामुळे प्रकल्पांना आर्थिक अडचणी येणार नाहीत आणि वेळेत पूर्ण होतील. पुनर्वसनाचा टप्पा पूर्ण झाल्यावर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण विक्रीसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करून लॉटरी पद्धतीने त्यांचे वाटप करेल, ज्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वसूल केला जाईल.
या थेट पुनर्विकासाव्यतिरिक्त, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण महसूल मिळवण्यासाठी अन्य पर्याय देखील वापरू शकते. उदाहरणार्थ, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कोणत्याही प्रकारची बांधकामे न करता, मोकळ्या जमिनीचा लिलाव करून महसूल मिळवू शकते. अशा मोकळ्या जमिनींसाठी, विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमांनुसार अनुज्ञेय असलेले चटईक्षेत्र निर्देशांक (FSI) लागू होईल. यामुळे केवळ प्रकल्पांसाठी निधीच उपलब्ध होणार नाही, तर भविष्यातील शहरी विकासासाठीही नव्या संधी निर्माण होतील. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या थेट सहभागामुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होऊन, मुंबई आणि महाराष्ट्राला झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
