खंडणी प्रकरणात रवींद्र बर्‍हाटे, यांच्यासह ५ जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन

0
45

दि . २५ ( पीसीबी ) – पुणे शहरात गाजलेल्या खंडणी व संघटित गुन्हेगारी टोळीवर १७ हून अधिक गुन्हे दाखल करुन त्यांच्यावर २ मोक्का अंतर्गत कारवाई केलेले माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र बर्‍हाटे यांच्यासह ५ जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेटशी संबंध असल्याचे किंवा कोणत्याही बेकायदेशीर कृतीच्या सातत्यतेबद्दल कोणतेही ठोस पुरावे रेकॉर्डवर दाखवलेले नाहीत. अर्जदाराविरुद्ध पुरेशा पुराव्या अभावी, त्यांचा दीर्घ तुरुंगवास आणि खटला लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याने त्यांना जामीन मंजूर केला जात असल्याचे या निर्णयात म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी हा निर्णय दिला आहे.

माहिती अधिकारी कार्यकर्ते रवींद्र बर्‍हाटे, पत्रकार देवेंद्र जैन, जयेश जगताप, प्रकाश फाले, प्रशांत जोशी अशी जामीन मंजूर झालेल्यांची नावे आहेत.


रवींद्र बराटे व इतरांना जणांवर कोथरुड पोलीस ठाण्यात प्रथम खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांच्यासह इतरांवर विविध पोलिस ठाण्यात खंडणी आणि फसवणूक प्रकरणी १७ हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कोथरुडमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर बर्‍हाटे हे फरार झाले होते. सुप्रीम कोर्टाने त्याचा अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर ते पोलिसांना शरण आले होते. जुलै २०२१ पासून ते तुरुंगात आहेत.

त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. सत्यव्रत जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज सादर केला होता.

त्यावर न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात आरोपींवर लावण्यात आलेला मोक्का न्यायालयाने संशयास्पद असल्याचे सांगून त्यांच्यावर दोन पेक्षा अधिक प्रकरणात आरोपपत्र दाखल नसताना मोक्का लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्जदाराच्या निवेदनामध्ये तथ्य आहे की, या प्रकरणात मोक्का कायद्याच्या तरतुदींचा वापर संशयास्पद आहे.

आरोपपत्रातील कागदपत्रे प्रथमदर्शनी अर्जदरांना कोठडीत ठेवण्याचे समर्थन करण्यासाठी अपुरी आहेत. आरोपीविरुद्ध केलेल्या आरोपांना सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर नाही. या प्रकरणातील पुरावा कोणत्याही बेकायदेशीर कृतीशी थेट संबंध असल्याचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा नाही. भारतीय दंड कलमांखालील गुन्ह्यांसंबंधीच्या आरोपांना पुरेशा पुराव्यांचे आधारही नाही. आरोपींना अनिश्चित काळासाठी ताब्यात ठेवता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांचा ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन अर्ज मंजूर केला आहे.