मुंबई, दि.३ ( पीसीबी ) : सहकारी गृहनिर्माण संस्था अथवा कृषी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व रहिवासी प्रयोजनासाठी कब्जे हक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या आहेत. अशा शासकीय जमिनींचे वर्गीकरण भोगवटदार वर्ग दोन मधून वर्ग एक मध्ये करण्यासाठी काही नियम आहेत. या नियमांमध्ये सुस्पष्टतेसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली आणण्यात येईल. याबाबत अधिवेशन काळात बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
सदस्य सुनील प्रभू यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, अमित साटम, अतुल भातखळकर, योगेश सागर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, दि. ८ जानेवारी २०१९ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार भाडे तत्वावरील जमिनींच्या वापर आणि वर्गांत (वर्ग-२ व वर्ग-१) रूपांतरणासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली होती. या अंतर्गत गृहनिर्माण संस्था, सहकारी संस्था, वाणिज्यिक तसेच औद्योगिक वापरासाठी जमिनींच्या वर्गीकरणात ठराविक अटी व अधिमूल्य आकारणीची तरतूद आहे. विशेषतः अल्प उत्पन्न व अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना लाभ देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पाच टक्के दराने वर्ग-२ चे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर आणखी सवलत देता येईल का, याबाबत तपासणी करून मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. कायद्यात ही सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
