दि . २१ ( पीसीबी ) – सिरमौर जिल्ह्यातील चारणा येथील सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक शाळेत दहावीची परीक्षा एकाही विद्यार्थ्याने उत्तीर्ण झालेली नाही. परीक्षेला बसलेल्या एकूण २१ विद्यार्थ्यांपैकी १७ जण अनेक विषयांमध्ये तर चार जण एकाच विषयात अनुत्तीर्ण झाले.
शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर वर्मा यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेला हा निराशाजनक निकाल जबाबदार धरला. “गेल्या तीन वर्षांपासून आमच्याकडे विज्ञान शिक्षक नाही. आणि गेल्या दोन वर्षांपासून गणिताचा शिक्षक नाही. सर्व विद्यार्थी गणितात आणि बरेच जण विज्ञानात अनुत्तीर्ण झाले आहेत,” असे वर्मा म्हणाले.
योगायोगाने, ही एकमेव शाळा नाही जिथे संपूर्ण वर्ग परीक्षा उत्तीर्ण झाला आहे. लाहौल आणि स्पिती जिल्ह्यातील सालग्रान येथील सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक शाळेत प्लस II मध्ये तीन विद्यार्थी होते आणि शाळेत चार शिक्षक असूनही तिघेही नापास झाले आहेत. याशिवाय, शिक्षणमंत्री रोहित ठाकूर यांच्या ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या धार पौटा येथील जीएसएसएसमधील सर्व सहा विद्यार्थी दहावीत अनुत्तीर्ण झाले आहेत. या शाळेतील एक गणित शिक्षक एका वर्षापेक्षा जास्त काळ अभ्यास रजेवर आहे.
असे निराशाजनक निकाल जरी वेगळे असले तरी शिक्षण विभागासमोर आव्हान निर्माण करतात हे मान्य करताना, शिक्षण सचिव राकेश कंवर यांनी नमूद केले की सरकारी शाळांच्या एकूण निकालांमध्ये सुधारणा दिसून आली आहे. बारावीचा निकाल २०२४ मध्ये ७४.५ टक्क्यांवरून यावर्षी ८३.१६ टक्के झाला आहे, तर दहावीत तो गेल्या वर्षी ७४.६ टक्क्यांवरून ७९.८ टक्के झाला आहे. “आम्ही निकालांचे विश्लेषण करत आहोत आणि अपेक्षित निकाल देण्यात अयशस्वी झालेल्या शिक्षकांवर कारवाईसह सुधारणात्मक उपाययोजना केल्या जातील,” असे ते म्हणाले.
तथापि, मोठी समस्या म्हणजे अनेक शाळांमध्ये शिक्षक नसणे. सरकार आणि विभाग चारणा येथील जीएसएसएस येथे गणित आणि विज्ञान शिक्षक नियुक्त करू शकले नाहीत हे दुर्दैवी आहे, जिथे सर्व २१ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले आहेत. “आम्ही सरकार आणि विभागाला अनेक विनंत्या पाठवल्या होत्या परंतु आम्हाला शिक्षक मिळाले नाहीत. विद्यार्थ्यांनी एक वर्ष वाया घालवले आहे आणि ते इतके निराश आहेत की ते शाळेत जाण्यास तयार नाहीत,” वर्मा म्हणाले.
शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये अविचारी तैनाती आणि राजकारण हे काही ठिकाणी, विशेषतः ग्रामीण भागात, खराब निकालांचे सर्वात मोठे कारण मानले जाते. सुसूत्रीकरण प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, सरकारने काही काळापूर्वी ४०० हून अधिक टीजीटी शिक्षकांना, जे त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी अतिरिक्त होते, अशा शाळांमध्ये बदली केली होती जिथे कर्मचारी कमी होते. तथापि, राजकीय दबावाखाली हा निर्णय मागे घ्यावा लागला कारण राज्याच्या राजकारणात शिक्षक हा एक मोठा दबाव गट आहे. “सरकार या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी बदली धोरणावर विचार करत आहे,” असे कंवर म्हणाले.
