दि . १४ ( पीसीबी ) – महाराष्ट्र शासनानं देवस्थान वतन जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवरील नोंदणी प्रक्रिया तत्काळ थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुणे येथील नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) कार्यालयातून जारी झालेल्या परिपत्रकानुसार, शासन धोरण ठरविण्यात येईपर्यंत कोणत्याही देवस्थान इनाम मिळकतींच्या दस्तऐवजांची नोंदणी करता येणार नाही.हा निर्णय 13 मे रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली, कोल्हापूरचे पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत देवस्थान वतन जमिनींसंबंधी अनधिकृत व्यवहार रोखण्यासाठी धोरणात्मक चर्चा झाली आहे.
जमिनींचे व्यवहार थांबणार
शासन धोरण येईपर्यंत देवस्थान जमिनींचे व्यवहार थांबवा असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी विभागास दिले आहेत. फक्त न्यायालयीन आदेश किंवा अधिकृत मंजुरी असलेल्या जमिनींचेच दस्त नोंदणीस मान्य देण्यात येणार आहे.
13 मे 2025 रोजी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन बैठक झाली होती. त्यात देवस्थान मिळकतीबाबत निर्देश देण्यात आले. देवस्थान इनाम मिळकतीच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर धोरण ठरवण्यात येत आहे. त्यामुळे या जमिनीविषयी सक्षम अधिकाऱ्याचे विक्री आदेश अथवा न्यायालयाकडून विक्री आदेश असतील तरच देवस्थान मिळकतीचे व्यवहार करता येतील. त्याऐवजी राज्यातील कोणत्याही देवस्थान मिळकतीचे खरेदी-विक्री व्यवहारांचे दस्त नोंदणीस स्वीकारू नये असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. असे दस्त स्वीकारल्यास त्याची सर्व जबाबदारी संबंधित दुय्यम निबंधक यांची असेल असे बैठकीत स्पष्ट केले.
या जमिनींचे व्यवहार टाळा –
महसूल विभागाच्या या नवीन आदेशापूर्वी सुद्धा अनेकदा या खात्याने शेतकरी आणि इतरांना अशा जमिनी खरेदी करताना खबरदारीचा इशारा दिला होता. देवस्थान व राखीव वन नोंदी असलेल्या जमिनीची खरेदी डोकेदुखी ठरू शकते. कारण या जमिनीची मालकीचा प्रश्न अडचणीचा ठरतो. अशा जमिनीवर एकतर नावावर होत नाही. त्यामुळे आर्थिक तोटाही होतो. जमीन पण हातातून जाते आणि उल्लंघनाची कारवाई होते ती वेगळीच. काही एजंट विविध यंत्रणांना हाताशी धरून या जमिनी नावे लावून देतात. पण प्रकरण उघड झाले की नामनिराळे होतात. या व्यवहारात जमीन खरेदीदारांचे सर्वात जास्त नुकसान होते. त्यामुळे अशा जमिनी खरेदीचे व्यवहार टाळणे शहाणपणाचे ठरेल.
