पिंपरी,दि. ४ ( पीसीबी ) –- ‘अमेरिकेने सुरू केलेले टॅरिफ युद्ध ही भारतासाठी सुसंधी आहे!’ असे प्रतिपादन आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे विश्लेषक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृह, पेठ क्रमांक २५, निगडी प्राधिकरण येथे शनिवार, दिनांक ०३ मे २०२५ रोजी केले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळ आयोजित चार दिवसीय छत्रपती शिवाजीमहाराज व्याख्यानमालेत ‘अमेरिकन टॅरिफच्या भयकंपाचे वास्तव’ या विषयावर तृतीय पुष्प गुंफताना शैलेंद्र देवळाणकर बोलत होते. हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आनंद रायचूर, इंद्रायणी सहकारी बँकेचे उपाध्यक्ष महेश चांडक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळाचे अध्यक्ष के. विश्वनाथन नायर, कार्याध्यक्ष रमेश बनगोंडे यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती.
छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन करून कार्यक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला. आनंद रायचूर यांनी, ‘अर्थविषयक ज्ञान आत्मसात करणे गरजेचे आहे!’ असे मत व्यक्त केले. महेश चांडक यांनी, ‘शिवाजीमहाराज व्याख्यानमाला ही आता एक सांस्कृतिक परंपरा झाली आहे!’ असे गौरवोद्गार काढले.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर पुढे म्हणाले की, ‘अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे मुळात व्यापारी आहेत. त्यामुळे प्रत्येक निर्णय घेताना त्यात वाटाघाटी करायची त्यांची मानसिकता आहे. चीन, कॅनडा, मेक्सिको आणि भारत हे अमेरिकेचे प्रमुख निर्यातदार देश आहेत. यापैकी ट्रम्प हे चीनला प्रतिस्पर्धी मानतात. भारत आणि अमेरिका हे मित्रराष्ट्र असून चीन हा दोघांचाही शत्रू आहे. त्यामुळेच टॅरिफ वाढवून चीनला शह देण्याचा तसेच चीनला पर्याय म्हणून भारताला बळ देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. याशिवाय ३६ ट्रिलियन डॉलर एवढे कर्ज अमेरिकेच्या डोक्यावर असून केवळ व्याजापोटी प्रतिवर्षी १ ट्रिलियन डॉलर एवढी रक्कम अमेरिकेला चुकवावी लागते. अमेरिकेत वाढलेली बेकारी, अमेरिकन वस्तूंची देशांतर्गत ढासाळलेली बाजारपेठ आणि अवैध परकीय नागरिक या समस्यांमुळे अमेरिकेत असंतोष वाढला आहे. यांवर उपाय म्हणून ट्रम्प यांनी नोकरशाहीवर नियंत्रण आणून प्रशासकीय खर्चात मोठी कपात केली आहे. टॅरिफ वाढविल्याने आयातीवर पायबंद बसेल तसेच अमेरिकन वस्तूंची मागणी वाढेल, अशी ट्रम्प यांची अपेक्षा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारताच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणात आमूलाग्र बदल झाला आहे. जी-२० सारख्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे आयोजन त्यासाठी साहाय्यभूत ठरले. एस. जयशंकर यांनाही या गोष्टीचे श्रेय जाते. पंतप्रधान यांनी आपल्या अकरा वर्षांच्या कारकिर्दीत सुमारे ९० देशांना भेटी दिलेल्या आहेत. आपल्या प्रत्येक भेटीतून ते विविध कराराद्वारे भारतात गुंतवणूक आणत असतात. १२३ निरनिराळ्या देशांमध्ये सुमारे साडेतीन कोटी भारतीय नागरिक राहतात. त्यांच्या माध्यमातून सुमारे १०० अब्ज डॉलर एवढा निधी भारताला विविध कारणांनी मिळतो. सातत्याने सहा टक्के किंवा त्याहून अधिक विकासदर गाठणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे. करोना आणि रशिया – युक्रेन युद्ध यामुळे सुमारे ७२ देशांच्या अर्थव्यवस्था देशोधडीला लागल्या; परंतु रशिया भारताचा प्रमुख तेल पुरवठादार देश झाल्याने आपल्याकडील पेट्रोल, डिझेलच्या किमती नियंत्रणात राहिल्या. उलटपक्षी रशियाकडून कच्चे तेल आयात करून ते रिफांइड करून भारत अन्य देशांना निर्यात करतो.
पहलगाम येथील पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ला हा जम्मू काश्मीर येथील पर्यटन खंडित व्हावे यासाठी केला गेला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने सिंधू पाणीवाटप करार रद्द करण्याचा निर्णय हे ब्रह्मास्त्राहून भयंकर असे जलास्त्र आहे. त्यामुळे आर्थिक स्तरावर पूर्णपणे अपयशी ठरलेल्या पाकिस्तानची अवस्था अतिशय दयनीय होणार असून जनतेच्या उद्रेकातून पाकिस्तानचे शकले पडतील. याउलट २०४७ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ही ५ ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य गाठून जगात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल. त्यासाठी रस्त्यांचे जाळे, रेल्वे, मेक इन इंडिया यांसह पायाभूत विकासकामांवर भर दिला जात आहे. जगातील सर्वात जास्त तरुणांचा देश हे आपले वैशिष्ट्य प्रगतिशील भारतासाठी साहाय्यकारी होईल अशी धोरणे राबवावी लागतील!’
