दि . १ ( पीसीबी ) – कृत्रीम बुध्दीमत्ता अर्थात आर्टीफिशल इंटेलिजन्सी (एआय) ने प्रत्येक क्षेत्रात बदल घडवून आणले आहेत. जगातील अनेक देशांनी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करत नवनवे प्रयोग सुरू केले आहेत. आखाती देशांनीसुध्दा आता त्यात एक पाऊल पुढे टाकले आहे. सरकारने ‘लेजिस्लेटिव्ह इंटेलिजेंस ऑफिस’ या नावाने एक नवीन एआय आधारित कार्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. हे कार्यालय कायद्यांचा मसुदा तयार करणे, विद्यमान कायद्यांचा आढावा घेणे आणि आवश्यक सुधारणा सुचवणे यासाठी एआयचा वापर करेल.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या प्रक्रियेमुळे कायदेनिर्मिती ७० टक्क्यांनी जलद होणार आहे. त्यामुळे संशोधन करणे, कायद्याचा मसुदा तयार करणे, त्याचे मूल्यांकन करणे, तसेच कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा वेळ आणि मेहनत कमी होईल, असे संयुक्त अरब अमिरातीचे म्हणणे आहे. हा जगातील पहिलाच प्रयत्न असल्याचे एआय संशोधकांचे म्हणणे आहे. गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाने एआय निर्मिती कायदेशीर प्रणालीवर देखरेख करण्यासाठी नियामक बुद्धिमत्ता कार्यालय हे एक नवीन कॅबिनेट युनिट तयार करण्यास मंजुरी दिली होती.
हे एआय आधारित कार्यालय जागतिक धोरण संशोधन केंद्रांशी जोडले जाईल, ज्यामुळे UAE ला आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कायदे विकसित करता येणार आहेत. यामुळे देशात अधिक अचूक, प्रभावी आणि काळानुरूप कायदे लागू होतील.
या पुढाकाराचा मुख्य उद्देश म्हणजे कायदेसृष्टीतील वेळ, श्रम आणि खर्च कमी करत, नागरिक, व्यवसाय आणि सार्वजनिक संस्थांच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घेणे. ही क्रांती केवळ तंत्रज्ञानातील नवचैतन्य नसून, लोकशाही प्रक्रियेतील एक नवा अध्याय मानला जातोय. AI संशोधकांनीही या पावलाचं स्वागत करत याला “जगातील पहिला प्रयोग” म्हटलं आहे, जो भविष्यात इतर देशांनाही प्रेरणा देऊ शकतो.
