दि . ३० ( पीसीबी ) – पहलगाम तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार जातनिहाय जनगणना करणार असल्याचा महत्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात निर्णय घेण्यात आला आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर अशाप्रकारचा निर्णय घेण्यात आल्याने याला अन्यन्य साधारण महत्त्व आहे. मुख्य जनगणनेतच जातनिहाय जनगणना केली जाईल. बुधवारी झालेल्या सीसीपीए बैठकीत मोदी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक रचनेचा विचार करून आणि संविधानातील स्पष्ट तरतुदी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत होलत होते. यापूर्वी फक्त बिहारमध्येच जातीय जनगणना झाली होती तर, संपूर्ण देशात 1931 साली जातनिहाय जनगणना झाली होती. त्यानंतर आता पुन्हा संपूर्ण देशभरात जातीय जनगणना केली जाणार आहे.
जातीय जनगणनेशिवाय आयजच्या कॅबिनेटमध्ये शेतकऱ्यांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ज्यात मोदी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. उसाचा एफआरपी वाढवण्यात आला आहे. तसेच शिलाँगहून सिल्व्हर कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारने मेघालय ते आसाम पर्यंतचा एक नवीन महामार्ग मंजूर केला आहे, जो १६६.८ किमी लांबीचा ४-लेन महामार्ग असेल अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
काँग्रेसने जातीय जनगणनेऐवजी जातीय सर्वेक्षण केले
काँग्रेसवर हल्लाबोल करताना अश्वीनी वैष्णव म्हणाले की, काँग्रेस सरकारने प्रत्येकवेळी जातीय जनगणनेला विरोध केला आहे. १९४७ पासून जातीय जनगणना झालेली नाही. काँग्रेसने जातीय जनगणनेऐवजी जातीय सर्वेक्षण केले. यूपीए सरकारच्या काळात अनेक राज्यांनी राजकीय दृष्टिकोनातून जात सर्वेक्षण केल्याचे वैष्णव म्हणाले. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी जातीवर आधारित जनगणना मर्यादित केल्याचेही ते म्हणाले.
