पिंपरी, दि. १९ – राज्य सरकारने शालेय अभ्यासक्रमात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा. तसेच या निर्णयाचा निषेध सदर हिंदी भाषा सक्तीचा जिआर फाडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, पिंपरी येथे घोषणा देऊन निषेध व्यक्त करण्यात आला.
याबाबत शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांनी सांगितले की,
देशातील शिक्षण क्षेत्रात अमुलाग्र बदल घडवण्याची क्षमता असणाऱ्या नव्या ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ ची अंबलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून लागू होणार आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने १६ एप्रिल २०२५ रोजी काढलेल्या निर्णयानुसार इयत्ता १ली ते ५ पर्यंत हिंदी भाषा हि तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्यात आलेली आहे.सदर निर्णयाबाबत लोकांमध्ये तसेच राजकीय वर्तुळामधून नाराजी असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे, तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीने लादणे म्हणजे मराठीवर अन्याय आहे, हा मराठी भाषिकांच्या अस्मितेवर घाला आहे.
जर तिसरी भाषा हवीच असेल, तर ती पर्यायी असावी. पण ती सक्तीची करणे हा एकप्रकारे केंद्रातून राज्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे, जो संघराज्य व्यवस्थेच्या मुलभूत तत्वांना धरून नाही. काही राज्यांनी याला विरोध केला आहे आणि त्यांना धमकावले जात आहे, हि चिंता वाढवणारी बाब आहे. मराठी अस्मिता आणि भाषिक अधिकार रक्षणासाठी हि सक्ती तत्काळ मागे घेतली पाहिजे.
सदर निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा तीव्र विरोध असून, मराठीची गळचेपी कदापि सहन केली जाणार नसून, हिंदी भाषा हि तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.आज आंदोलन शहर अध्यक्ष सचिन चिखले यांचे नेतृत्वाखाली युवक अध्यक्ष मयुर चिंचवडे, उपविभाग अध्यक्ष नितीन चव्हाण, निलेश नेटके चित्रपट सेना अध्यक्ष तुकाराम शिंदे, नारायण पठारे, राजेश अवसरे, विक्रम भोसले,सखराम मटकर, रोहित थोरात,परवेज शेख, आकाश कांबळे, उपस्थित होते.
