दि . ९ ( पीसीबी ) – राज्यातील सिंधी समाजाचे अनेक प्रश्न आहेत. मात्र हे प्रश्न मुख्य प्रवाहात आले नाहीत. सिंधी समाजाने आतापर्यंत सरकारकडे अनेक मागण्या केलेल्या आहेत. आता सरकारने याच मागण्यापैकी एका मागणीकडे गंभीर्याने लक्ष घातलं आहे. सरकारने आता फाळणीनंतर विस्थापित झालेल्या सिंधी समाजाकडे असलेली घरे आणि आस्थापना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबातचे आदेश काढले असून १०० दिवसांच्या मोहिमेत त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे ठरले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची काल (8 एप्रिल) बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यातच सिंधी समाजाविषयीही एक निर्णय घेतला आहे. सरकारने सिंधी विस्थापितांसाठी अभय योजना आणली आहे. ही योजना महसूल विभागाअंतर्गत राबवली जाईल. या योजनेअंतर्गत सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष धोरण राबवले जाईल. याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.
बावनकुळे नेमकं काय म्हणाले?
1947 साली फाळणीत जे विस्थापित झाले, अशा सिंधी समाजाच्या राज्यात एकूण 30 वसाहती आहेत. नागपूर, जळगाव, मुंबई इथे या वसाहती आहेत. या वसाहती कायदेशीर नाहीत. या सर्व वसाहती क्लास वनमध्ये बदलण्यात येतील. त्यासाठी सरकारने सिंधी विस्थापितांसाठी विशेष धोरण आणले आहे. सिंधी समाजाने ज्यावेळी जमीन घेतली, त्यावेळचे रेडी रेकनर दर व 10 टक्के इतर कर याप्रमाणे आजपासून सिंधी समाजाला ही घरे व आस्थापना अधिकृत करता येईल. आम्ही निवडणूक संकल्पनाम्यात हे वचन दिले होते. ते आज पाळले आहे. आजपासून सिंधी समाजाला ही घरे व आस्थापना अधिकृत करता येईल. यातून फक्त उल्हासनगर वगळलेले आहे. उल्हासनगरसाठी वेगळे धोरण आखले जाईल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
दरम्यान, मंत्रिमंडळात इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सरकार आता येथून पुढे कोणत्याही शासकीय बांधकामासाठी कृत्रिम वाळू वापरणार आहे. या वाळूला एम सँड असे म्हटले जाते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जनतेला वाळू उपलब्ध झाली पाहिजे, असे सरकारचे मत असून त्यासाठी जे जे स्त्रोत आहे, ते उपल्बध केले जातील.
ब्रास वाळू मोफत दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
