(प्रा नंदकुमार काकिर्डे)*
२०१५ मध्ये सुरू झालेल्या “स्मार्ट सिटी मिशन” योजनेची दहा वर्षाची मुदत ३१ मार्च २०२५ रोजी संपली. देशपातळीवरील या योजनेचा आढावा घेतला तर प्रशासकीय अकार्यक्षमता, राजकीय नेत्यांचे आर्थिक हितसंबंध आणि चुकीच्या पद्धतीचे नियोजन व ढिसाळ अंमलबजावणी यामुळे आजच्या घडीला तरी या चांगल्या योजनेचा बोजवारा उडालेला दिसतो. या पार्श्वभूमीवर दहा वर्षात झालेल्या चुकांमधून राज्य व केंद्र शासन काही धडा घेणार का हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. गेल्या दहा वर्षातील चुका सुधारल्या तरच हे मिशन यशस्वी होईल अन्यथा या ‘स्मार्ट ‘ शहरांची आणखी “माती” व्हायला आणखी वेळ लागणार नाही. या योजनेचा घेतलेला आढावा.
मोदी सरकारने बरोबर दहा वर्षांपूर्वी “स्मार्ट सिटीज मिशन” ( एससीएम) हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. देशातील शंभर शहरांचे पुनर्नवीकरण व त्यांच्यात सुधारणा करण्याची ही योजना आहे. या सर्व शहरांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे व आर्थिक विकासाला चालना देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्याचप्रमाणे या 100 शहरांवर आधारित त्याची नक्कल करून त्याचे एक आदर्श मॉडेल तयार करणे हे सुद्धा या योजनेचे उद्दिष्ट होते.
2016 मध्ये देशातील पहिल्या वीस शहरांची यादी जाहीर करण्यात आली. त्यात महाराष्ट्रातील पुणे व सोलापूर या दोन शहरांचा समावेश करण्यात आला होता. याशिवाय देशातील सर्व प्रमुख राज्यांमधील प्रमुख शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी मिशन राबवण्याचे जाहीर करण्यात आले होते.
सर्वसामान्यांना ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ काय आहे हे समजायचे झाले तर त्या शहरातील नागरिकांना विविध प्रकारच्या सेवा देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. तसेच विविध प्रकारचा ‘डेटा’ म्हणजे माहिती संकलित करण्यासाठी विविध इलेक्ट्रॉनिक पद्धती व यंत्रणांचा वापर केला जातो. या माहिती द्वारे शहरातील कचऱ्याचे संकलन,उपयुक्त गोष्टींचा व्यवस्थित पुरवठा,शहरातील सर्व रस्त्यांवरील रहदारीची हालचाल व त्याचे योग्य नियंत्रण,पर्यावरणाचे व्यवस्थापन व सामाजिक सेवा आणखी कार्यक्षम करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या उपाययोजना हाती घेण्याचे काम या स्मार्ट सिटी मिशन तर्फे केले जाते. माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाचा चांगला वापर करून सर्व शहरांच्या प्राधिकरणांना अद्ययावत निरीक्षण आणि नियंत्रण करण्याची यामध्ये कल्पना असून जनसमुदायाशी सहजगत्या संवाद साधत त्यांच्या अडीअडचणी दूर करण्याचे काम या मिशनमध्ये प्रामुख्याने आखण्यात आले होते.
एखाद्या शहराला स्मार्ट सिटी म्हणून ओळख मिळवायचे असेल तर त्या शहरात उत्तम दर्जाची व कार्यक्षम आरोग्यसेवा, शिक्षणाच्या सुविधा, गृहनिर्माण व अन्य सर्व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची योजना होती. त्याचप्रमाणे स्मार्ट शहरातील सर्व नागरिकांना मूल्यवर्धित सेवा अत्यंत विश्वासार्हतेने व किफायतशीरपणे देण्याची कल्पना या मिशनमध्ये होती. एवढेच नाही तर प्रत्येक शहरांमध्ये उत्तम गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेणे, समाजाची आर्थिक वाढ चांगल्या प्रकारे करणे व सर्व उपलब्ध संसाधनांचे अत्यंत कार्यक्षम व प्रभारी व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी या मिशनवर टाकण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षातील बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्याच्या उद्देशाने रोजगाराच्या नवनवीन संधी निर्माण करण्याची जबाबदारी या मिशनमध्ये नमूद करण्यात आलेली होती.यामुळे स्थानिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी व त्याचबरोबर शहरीकरण होत असताना पर्यावरणाचे रक्षण करणे तसेच हवामान बदलाच्या संदर्भात त्याचा मुकाबला करणे,शहरातील सर्व वाहतूक सुव्यवस्थित करणे व शहरी समाजाच्या विविध गरजा पुरवण्यासाठी अद्ययावत म्हणजे स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त कार्यक्षमपणे वापर करणे हीच या शहराची वैशिष्ट्ये निर्माण केली जावीत असे अत्यंत चांगले उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
एवढेच नाही तर प्रत्यक्ष शहराचे एक गुणपत्रक म्हणजे स्कोअर कार्ड तयार करण्याची यात कल्पना होती. प्रत्येक शहरातील दरवर्षी होणारी प्रगती, हाती घेतलेल्या प्रत्येक मोहिमेचे परिणाम,विविध संसाधनांचे एकत्रीकरण आणि या सर्वांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अशा निकषांवर पाहणी करून त्या आधारे गुण देण्याची चांगली संकल्पना होती यात शंका नाही. प्रत्येक स्मार्ट शहरांमध्ये चांगली आधुनिक आरोग्य केंद्र, विविध शैक्षणिक संस्था,शहरभर स्वच्छतेचा प्रसार, कार्यक्षम पाणीपुरवठा, कचऱ्याचे व्यवस्थापन व नागरिकांचे जीवन अधिक सुखकर करण्यासाठी अधिक सुविधा देण्याची ही स्मार्ट सिटी मिशनची कल्पना होती .
केंद्र सरकारने दहा वर्षात एकूण 110 शहरांमध्ये हे मिशन राबवण्यास प्रारंभ केला. मात्र त्यापैकी केवळ 18 शहरांमध्ये विविध स्मार्ट सिटी प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यात आले. म्हणजे 92 शहरांमध्ये आजही हे सर्व काम अपूर्ण राहिले आहे. विशेष म्हणजे या 18 शहरांपैकी नऊ शहरे उत्तर प्रदेश व तामिळनाडू या दोन राज्यातील आहेत.
आज दहा वर्षानंतर या सर्व योजनांचा आढावा घ्यायचा प्रयत्न केला तर बहुतेक सर्व ठिकाणी त्याची झालेली प्रगती आणि त्याला मिळालेला निधी हा अत्यंत अपुरा असल्याचे आढळले. 110 शहरांमध्ये ‘स्मार्ट सिटी मिशन “‘अंतर्गत 5151 प्रकल्प किंवा योजना हाती घेण्यात आल्या. त्यापैकी फक्त 33 टक्के योजना पूर्णत्वास गेल्या व त्यांनी फक्त 25 टक्के निधीचा वापर केला.उदाहरण द्यायचे झाले तर 2015 ते 2019 या कालावधीत 48 हजार कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते व त्यापैकी 50 टक्के रक्कमही या काळात वापरण्यात आली नाही. शहरी विकासाची सर्वंकष चौकट तयार करण्यामध्ये या मिशनला अपयश आलेले दिसते. त्याचप्रमाणे इतक्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये शाश्वत प्रकारचा गव्हर्नन्स अद्यापही निर्माण झालेला नाही. ही शहरे निर्माण करण्यासाठी तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती परंतु प्रत्यक्षात संबंधित सर्व संस्थाबरोबर समन्वयाचा अभाव हा प्रामुख्याने जाणवला आहे. या योजनेची उद्दीष्टे गाठण्यासाठी सर्वत्र संपूर्ण शहराचा विचारच करण्यात आला नाही. मात्र त्या त्या शहरातील काही विशिष्ट भागांमध्येच स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प राबवण्यात आले. असा दृष्टिकोन घेऊन केलेला विकास हा ओबडधोबड विकास झालेला आढळतो. पुणे शहर हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. पुण्यात
1148 कोटी रुपयांचे 45 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत असा प्रशासनाचा दावा आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती माहित नाही. पुण्यातील स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम,स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग,डिजिटल एक्सपिरीयन्स सेंटर, ई बसेस, विमानतळापासून शहराच्या विविध भागांमध्ये कार्यक्षम वाहतूक सेवा असे प्रकल्प हाती घेतले आहेत पण अद्याप ते सर्व अपूर्ण आहेत.
या योजनेतील मोठा दोष म्हणजे प्रत्येक शहरामध्ये स्मार्ट सिटी मिशन राबवण्यासाठी स्वतंत्र विशिष्ट उद्देश कंपनी (ज्याला स्पेशल परपज व्हेईकल- एसपीव्ही) म्हणतात ती निर्माण करण्यात येऊन त्यांना काही अधिकार देण्यात आले. मात्र प्रत्येक शहरातील महानगरपालिका किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था व या संस्था यांच्यात समन्वयाचा अभाव राहिला. त्याचप्रमाणे या मिशनमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व नगण्य किंवा कमी झाल्याने त्यांना याच्यात काही रस निर्माण झाला नाही. या मिशनचे उद्दिष्ट खूप चांगले असूनही त्यातील मानवी हक्कां वर आधारित दर्जा किंवा योजनांचे मुल्यांकन करण्याची योग्य यंत्रणा नसल्यामुळे या मिशनचे काम किती टक्के पूर्ण झाले, एकूण कामाचा दर्जा काय होता याबाबत फारशी आकडेवारी हाती लागली नाही. या 110 स्मार्ट सिटी मिशन साठी पंधरा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची गरज होती व त्यापैकी 12 हजार कोटी रुपये खाजगी क्षेत्राकडून मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात खाजगी क्षेत्राकडून हा निधी उपलब्ध झाला नाही त्याचाही प्रतिकूल परिणाम या स्मार्ट सिटी मिशनवर झाला.
जागतिक बँकेने स्मार्ट सिटी मिशन साठी पुढील पंधरा वर्षात भारताने 70 ट्रिलियन रुपये खर्च करावेत असे सुचवले होते. मात्र जानेवारी 2025 पर्यंत केवळ 1.5 ट्रिलियन रुपये खर्च केले गेले. यावरून निधीची मोठी कमतरता असल्याचे स्पष्ट झाले. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने याबाबत तयार केलेल्या एका अहवालामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अशा प्रकारचे मोठे प्रकल्प राबवण्याची क्षमता नसल्याचे नमूद केले होते. अनेक महानगरपालिका त्यांचे वाजवी उत्पन्न किंवा महसूल निर्माण करण्यात कमी पडल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. मराठीतील म्हणी प्रमाणे “एक ना धड व भाराभर चिंध्या” अशा स्वरूपात हा प्रकल्प बहुतेक सर्व शहरांमध्ये राबवण्यात आला. अकार्यक्षम अधिकारी, अयोग्य व अविचारी नियोजन, भ्रष्टाचारी कंत्राटदार आणि राजकीय नेत्यांचा अनावश्यक हस्तक्षेप अशा विविध कारणांमुळे या चांगल्या मिशनचे दहा वर्षात ‘बारा’ वाजलेले दिसतात. शहरी विकासाची आव्हाने व कार्यक्षम व्यवस्थापन याबाबतीत ही योजना अपेक्षा पूर्ण करू शकली नाही अशी वस्तुस्थिती आहे. खुद्द पुणे शहरातील एकूण वाहतूक, रस्ते, हवामान, अनियमित वीज व अपुरा पाणीपुरवठा, वाढत्या झोपडपट्ट्या, सर्वत्र निर्माण होणारे कचऱ्यांचे ढीग, नागरी सुविधांची अकार्यक्षमता, आपत्कालीन सेवा सुविधा आणि पदोपदी पैसे खाण्याची सर्व स्तरांवरील प्रवृत्ती यामुळे स्मार्ट सिटी तर सोडाच पण आपण शहरी अधोगतीकडे जात आहोत याचे दर्शन प्रत्येक पुणेकराला दररोज होत आहे. पुणे शहरच नाही तर आसपासच्या सर्व उपनगरांमध्ये अत्यंत बकालपणा वाढत आहे. “स्मार्ट सिटीची भीक नको परंतु भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमतेचे कुत्रे आवरा “असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. केंद्र व राज्य या दोघांनी दहा वर्षाच्या निमित्ताने या सर्वच प्रकल्पांचा गंभीरपणे आढावा घेऊन कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा( एआय) चा वापर करून योग्य प्रगती व दिशा राखली तरच हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यशस्वी होईल. अन्यथा या शहरांची आणखी “माती ” होईल हे सांगण्यासाठी कोणत्याही भविष्य वेत्त्याची गरज लागणार नाही.
*(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)
