– माहिती अधिकार कार्यकर्ते रविंद्र सिंह यांनी केला पर्दाफाश
-पुणे, दि. ३ –
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत जाहिरात फलक आणि होर्डिंग्ज उभारण्यात आल्यामुळे शासनाचे सुमारे २१६ कोटी रुपयांचे वार्षिक नुकसान होत असल्याचा गंभीर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र सिंह यांनी केला आहे. PMRDA च्या अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाने यासंदर्भात कारवाईस विलंब केला असून, यामुळे शासनाच्या महसुलावर मोठा परिणाम होत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
PMRDA कार्यालयात २ एप्रिल २०२५ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात जाहिरात फलक, बॅनर आणि पोस्टर धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सहायुक्त दिप्ती सूर्यवंशी-पाटील, अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाचे अधिकारी, तसेच पिंपरी-चिंचवड आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष शेखर मते आणि उपाध्यक्ष उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान, सहायुक्त सूर्यवंशी-पाटील यांनी सांगितले की, PMRDA हद्दीत अंदाजे १० ते १२ हजार अनधिकृत होर्डिंग्स अस्तित्वात आहेत. यातील अनेक होर्डिंग्ज अत्यंत धोकादायक असून, हडपसर, वाघोली, हिंजवडी आणि वाकड परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत आणि डबल डेकर होर्डिंग्ज उभारण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
अनधिकृत होर्डिंग्सवर कठोर कारवाईची तयारी
सहायुक्त सूर्यवंशी-पाटील यांनी शेखर मते यांना ७ एप्रिल २०२५ पर्यंत PMRDA हद्दीतील सर्व जाहिरातदारांची यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, अनधिकृत होर्डिंग धारकांना स्वतःच फलक हटवण्याची सूचना देण्यात आली आहे, अन्यथा प्रशासन कठोर कारवाई करेल.
PMRDA कडे अर्ज करून अर्ज शुल्क भरलेले जाहिरातदार.
PMRDA ने परवानगी दिलेले जाहिरातदार.
PMRDA कडून अर्जातील त्रुटींबाबत सूचना मिळालेले जाहिरातदार.
PMRDA ने अर्ज नाकारलेले जाहिरातदार.
महसूल गळतीचा गंभीर मुद्दा
माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, PMRDA ने गेल्या तीन वर्षांत (२०२३-२०२५) फक्त ९०३ अर्जदारांकडून रु. ६१,४३,१७२ एवढा महसूल प्राप्त केला आहे. मात्र, जर सर्व अनधिकृत १०,००० होर्डिंग्जचे शुल्क वसूल केले असते, तर शासनाला २१६ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला असता.
अनधिकृत होर्डिंग्सविरुद्ध पुढील कृती
PMRDA हद्दीतील सर्व होर्डिंग्सचे सर्वेक्षण करण्यास ९ एप्रिल २०२५ पासून सुरुवात होणार आहे.
परवानगी नसलेल्या होर्डिंग धारकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
परवानगीसाठी अर्ज केलेल्या जाहिरातदारांना ७ दिवसांत लायसन्स देण्याचे आदेश.
रोडच्या कडेला व पदपथांवरील अनधिकृत होर्डिंग्ज तातडीने हटवण्याचे निर्देश.
परवानगीशिवाय नवीन होर्डिंग उभारल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा.
शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान – जबाबदार कोण?
माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र सिंह यांनी असा आरोप केला आहे की, PMRDA मधील काही अधिकारी आणि कर्मचारी अनधिकृत होर्डिंग धारकांशी संगनमत करून शासनाचा महसूल गाळत आहेत. त्यामुळे, शासनाचे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
“या महसूल गळतीला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे,” असेही सिंह यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात भ्रष्टाचार विरोधी विभागाकडे तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे.
PMRDA हद्दीतील अनधिकृत होर्डिंग्ज प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. यामुळे केवळ शासनाचा महसूल बुडत नाही, तर अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर धोकादायक होर्डिंग उभारले गेले आहेत. शासनाने त्वरित पाऊले उचलून महसूल वसुलीची प्रक्रिया वेगवान करावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
