दि . १० ( पीसीबी ) – बँकांच्या कर्जपुरवठ्यातील सोन्याचे कर्जात प्रचंड मोठी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. सरकारच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर प्रकाश टाकणारे हे वास्तव आहे. दुर्दैव म्हणजे गहानवट ठेवलेले कर्ज परतफेड करून सोडवायला येणाऱ्यांचे प्रमाणही कमी आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे त्याचेच हे द्योतक असल्याचे काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांना निदर्शनास आणले आहे.
सोन्याच्या कर्जात वाढ झाल्याचा मुद्दा काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था “मोदी-निर्मित संकटात खोलवर गेली आहे” असे रमेश यांनी म्हटले आहे.
फेब्रुवारीच्या आरबीआयच्या आकडेवारीचा हवाला देत, काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव, दळणवळण विभागाचे प्रभारी जयराम रमेश यांनी नोंदवले की सोन्याच्या कर्जात आश्चर्यकारकपणे ७१.३% वाढ झाली आहे.
“भारताची अर्थव्यवस्था मोदींनी निर्माण केलेल्या संकटात खोलवर रुतली आहे. २०२४ पर्यंत व्यापक आणि सततच्या आर्थिक मंदीमुळे केवळ पाच वर्षांत सोन्याच्या कर्जात ३००% वाढ झाली होती. सोन्याच्या कर्जांनी पहिल्यांदाच १ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे, असे” रमेश म्हणाले.
“भारतातील महिलांसाठी वाईट बातमी आता वाढतच आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, आरबीआयच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले की सोन्याच्या कर्जात तब्बल ७१.३% वाढ झाली आहे,” असे ते म्हणाले.
गृहकर्जांपासून ते कार कर्जांपर्यंत, इतर प्रत्येक क्षेत्रात बँक कर्ज मंदावले आहे, तर सोन्याच्या कर्जासारखे संकटग्रस्त कर्ज शिगेला पोहोचत आहे, असे रमेश म्हणाले.
इतकेच नाही तर, सिबिल-नीती आयोगाच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, महिलांना देण्यात येणाऱ्या एकूण कर्जांपैकी सोन्याचे कर्ज हे जवळपास ४०% आहे आणि केवळ पाच वर्षांत दागिने ठेवण्यास भाग पाडणाऱ्या महिलांची संख्या २२% पेक्षा जास्त वाढली आहे, असे ते म्हणाले.
“मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्यात आपली पूर्ण आणि पूर्णपणे अक्षमता पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे. भारतातील महिलांना त्याची किंमत मोजावी लागत आहे,” असे रमेश म्हणाले.
त्यांनी X वर एक मीडिया रिपोर्ट देखील शेअर केला ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की चालू आर्थिक वर्षाच्या (FY25) डिसेंबरपर्यंत बँकांच्या सोन्याच्या कर्जाचा पोर्टफोलिओ वार्षिक आधारावर (YoY) ७१.३ टक्क्यांनी वाढून ₹ १.७२ ट्रिलियन झाला आहे, जो गेल्या वर्षी १७ टक्के वाढीच्या तुलनेत होता. पिवळ्या धातूच्या वाढत्या किमती आणि गेल्या वर्षी जोखीम वजनात वाढ झाल्यानंतर असुरक्षित कर्जातील मंदी यामुळे घडले आहे.
मीडिया रिपोर्ट शेअर केला ज्यामध्ये म्हटले आहे की २०१९ ते २०२४ दरम्यान क्रेडिट मार्केटमध्ये दरवर्षी २२% अधिक महिला कर्जदारांची भर पडली आहे, ज्यामध्ये चार कोटी नवीन महिला कर्जदारांची भर पडली आहे ज्यांनी त्यांच्या सोन्याच्या दागिन्यांवर ४.७ ट्रिलियन रुपयांचे कर्ज घेतले आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने मोठ्या थाटामाटात सुरू केलेली सॉवरेन गोल्ड बाँड योजना नोटाबंदी आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाप्रमाणेच ‘पूर्णपणे फसली’ ठरली आहे, असा दावा काँग्रेसने सोमवारी केला.
काँग्रेस सरकारच्या अर्थव्यवस्थेच्या हाताळणीवरूनही सरकारवर हल्ला करत आहे, वाढत्या किमती, कमी होत जाणारी खाजगी गुंतवणूक आणि स्थिर वेतन या मुद्द्यांचा सामान्य लोकांना मोठा फटका बसत असल्याचा दावा करत आहे.
कमी उपभोग खर्च आणि असमानतेचे मुद्दे उपस्थित करत, काँग्रेसने म्हटले होते की, या दलदलीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे धोरणनिर्मितीचा केंद्रबिंदू कुटुंबवादापासून तळापासून वरच्या दर्जाच्या सक्षमीकरणाकडे वळवणे आणि त्याची सुरुवात ग्रामीण उत्पन्नाला चालना देऊन झाली पाहिजे.
