स्वच्छ चारित्र, अभ्यासू, कर्तबगार, कार्यक्षम कारभारामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून जनतेला खूप अपेक्षा आहेत. २०१४ ते २०१९ मधील त्यांची पाच वर्षे लोकांनी अनुभवलीत. नंतरच्या पाच वर्षांत राजकारणाची पार खिचडी झाली. आता २०२४ ते २०२९ पुन्हा देवाभाऊंना मिळालीत. एकनाथ शिंदे, अजित पवार हे कितीही नाराज असले तरी ते हालचाल करणार नाहीत. परिणामी पुढचे पाच वर्षे देवाभाऊंचीच असणार आहेत. भाजप आणि विरोधकांचे राजकारण सुरूच राहील मात्र, आता लोकांना रिझल्ट पाहिजे. राज्यातील तमाम जनतेला आता स्वच्छ, गतीमान आणि कार्यक्षम कारभाराची अपेक्षा आहे.
आपण आज पिंपरी चिंचवड शहरापूरते बोलू या. २०१७ ते २०२२ भाजपची राजवट शहरात होती. पुढे गेली तीन वर्षे प्रशासक आहे. लोक आता नगरसेवकांना विसरलेत. प्रशासनाने त्यांना जे हवे ते केले. जाब विचारायला कोणी नसल्याने प्रचंड मनमानी, भ्रष्टाचार, अनागोंदी कारभार झाला. ज्या कामांवर सविस्तर चर्चा करून निर्णय झाले पाहिजेत तिथे आयुक्तांना स्वतःच्या मर्जीने निर्णय घेतले. मोठ मोठे शेकडो कोटींचे प्रकल्प चर्चेसाठी रखडलेले होते, ते आयुक्तांनी अचूक हेरले आणि बिनधास्त मार्गी लावले. नवीन महापालिका भवन, नदी सुधार, यांत्रिक पध्दतीने रस्ते साफसफाई, कचरा संकलन, प्रदुषण नियंत्रण उपाययोजना, स्मार्ट सिटीत अर्धवट राहिलेली कामे, अर्बन स्ट्रीट फूटपाथ, सीसी कॅमेरे अशी जवळपास सुमारे पाच-सहा हजार कोटींची भांडवली कामे झाली. पालिकेच्या आठ प्रभागांतून किरकोळ किरकोळच्या नावाखाली तीन वर्षांत निव्वळ कागदोपत्री किमान हजार कोटी रुपये खर्ची पडले. खरे तर, स्वतंत्र समिती नियुक्त करून अथवा माहिती अधिकारात माहिती घेऊन नागरिकांनीसुध्दा या सर्व कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली पाहिजे. तिजोरी किती खाली झाली आणि किती भरली याचा लेखाजोखा करदात्यांनी विचारला पाहिजे. कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने बेताल कारभार झाला. प्रशासकीय काळातील स्थायी समितीचे आणि सर्वसाधारण सभेचे सगळे निर्णय करदात्यांनी अभ्यासले पाहिजेत. किमान आपापल्या परिसरात झालेली कामे खरोखर दिसतात की नाही याची खातरजमा केली पाहिजे. महापालिका आयुक्तांनीसुध्दा तीन वर्षांच्या कामाची सर्व तपशिलासह माहिती लोकांना उपलब्ध करून दिली पाहिजे. प्रत्येक कामात गोलमाल व्यवहार आहे. गेल्या पाच वर्षांत भ्रष्टाचाराचा कळस झाला. आजवरच्या इतिहासात कधी नव्हे इतका गैरकारभार झालाय. दहा नव्हे पंधरा पिढ्या बसून खातील इतके प्रशासकांनी लुटले. होय लुटले असेच म्हणावे लागेल. शहराचे आणि नियोजनाचेही वाटोळे केले. बदली झाली की हे लोक निघूण जाणार आणि परिणाम जनतेला भोगावे लागणार आहेत. आता महापालिका निवडणूक मार्चमध्ये होण्याची शक्यता आहे. एकदा का आचारसंहिता लागली की सगळे नामानिराळे होणार. कुठेतरी जनतेने गंभीर झाले पाहिजे, अन्यथा शहर बकाल, कंगाल होईल. शितावरून भाताची परिक्षा होते म्हणून फक्त एकच दाखला देतोय.
हवा प्रदूषणात ३० कोटींचा चुराडा –
शहरात हवा प्रदूषण तसेच धुळीचा त्रास प्रचंड वाढला आहे, अशा बातम्या दीड-दोन वर्षांपूर्वी प्रसिध्द झाल्या होत्या. श्वसनाचे विकार वाढल्याचा हवाला दिला गेला. अखेर त्यावर उपाय योजना सुरू झाली. केंद्र सरकारच्या मदतीने तब्बल ३० कोटींच्या विविध उपाय योजना प्रत्यक्षात आल्या. चौका चौकांत एअर प्युरिफायर सिस्टम म्हणून २५-३० फूट उंचीवरून पाणी फवारणी करणारी यंत्रणा बसविण्यात आली. छोटे-मोठे कारंजे, टँकरद्वारे रस्त्यावर दोन वेळा पाणी फवारणी हा त्यातलाच एक प्रकार. धुळीकण खाली बसतात आणि वातावऱण थंड ठेवण्यासाठी त्याचा उपयोग होते असे म्हणतात.
३९ कर्मचाऱ्यांची स्लतंत्र नियुक्ती करण्यात आली. हे सगळे उपाय योजन्यासाठी सल्लागारावर आणि मशिनरी खरेदीसाठी सगळे मिळून तब्बल ३० कोटी खर्च केले. सल्लागार, ठेकेदारांनी अक्षरशः चुना लावला. वर्षभरात त्याचा किती फायदा की तोटा झाला याचा मागोवा घेतला तर उपाययोजना फोल ठरली. ३० कोटींचा खर्च वाया गेला. प्रामाणिक करदात्यांकडून कर वसुलीसाठी ढोल वाजवणाऱ्या, नोटीस काढणाऱ्या प्रशासनाच्या चुकिच्या निर्णयामुळे ३० कोटींचा खड्डा पडला. आता याला जबाबदार प्रशासकीय अधिकाऱ्याला आयुक्त नोटीस काढणार की त्याला पाठिशी घालणार हा प्रश्न आहे. टॉप टू बॉटम सगळे बरबटलेले आहेत, वाटेकरी असल्याने कारवाई होणार नाही.
ठेकेदारामुळे सीसी कॅमेरे बंदच –
स्मार्ट सिटी योजनेत ४५० कोटी रुपये खर्च करून सीसी कॅमेरे बसवले होते. भाजपच्या मुंबईतील एका आमदाराच्या कंपनीकडे ते कंत्राट होते. वाहतूक तसेच गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी याचा सर्वात मोठा फायदा होणार होता. उद्घाटन झाले आणि पुढचे तीन वर्षे सगळे बंदच होते. खूप बोंबाबोंब झाली आणि पुन्हा दीडशे कोटींची दुरूस्ती काम काढले. कसेबसे सुरू केले पण, पुन्हा बंद पडले. गेली वर्षभर ते बंदच आहेत. कारण ज्या ठेकेदाराला काम दिले त्याने लाखो रुपयांचे लाईट बिल थकवले होते. अखेर महापालिकेने ते बिल भरले. अजूनही ७० टक्के बंदच आहेत. आयुक्तांनी या कंपनीला नोटीस काढण्यापलिकडे काही केले नाही कारण लागेबांधे.
अर्बन स्ट्रीट फूटपाथचे ७०० कोटी –
सल्लागारांच्या सुचनेनुसार शहरात अर्बन स्ट्रीट फूटपाथचे काम सुरू आहे. सुरवातीला २५० कोटी नंतर ४५० कोटींचे काम काढले. तीन वर्षांपासून तमाम नागरिक, वाहतूक पोलिस प्रशासन महापालिकेला सांगत आहे की, कुठेतरी चुकते आहे. तुषार कामठे यांनी पिंपळे निलखला दोन किलोमीटरच्या फूटपाथसाठी ३५ कोटी प्रति किलोमीटर खर्च केल्याचे उघड केले. खरे तर, तेव्हाच भ्रष्टाचाराचे वाभाडे निघाले होते. जनता झोपलेली आहे, पुढाऱ्यांनी झोपेचे सोंग घेतले असे पाहून पालिका आधिकाऱ्यांनी ते काम तसेच रेटून नेले. आता ६१ मीटर रुंद निगडी ते दापोडी या मुख्य रस्त्याच्या दुतर्फा हे फूटपाथचे काम सुरू आहे. १०० कोटींचा खर्च होणार आहे. आज वाहनांसाठी अवघा ७.५ मीटरचा रस्ता शिल्लक राहिलाय. सगळे चौक अर्धा किलोमीटर पर्यंत तुंबलेले असतात. रोज अपघात होतात, प्रदुषण वाढतेच आहे. भोसरी मुख्य चौकातील फूटपाथमुळे दिवसभर रस्ता गच्च भरलेला असतो. शिकारी कुत्र्याच्या तोंडाला रक्त लागल्यावर तो कोणाचाच नसतो, अगदी तसेच झाले. प्रशासनाच्या तोंडाला रक्त लागले आहे. अशी किमान २५ उदाहऱणे देता येतील. सत्तेत पाच वर्षे असलेली भाजप त्यात पुरती बदनाम झाली. प्रशासनावरही भाजपचेच नियंत्रण असल्याने या सरव् पापाचे धनी भाजप असल्याचे आरोप होतात.
स्वच्छ प्रशासन पाहिजे म्हणून –
२०१४ ते २०१९ या कालावधीत मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीसांनी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दोन दशकांच्या कामगिरीच्या आधारे नव्या जबाबदाऱ्या दिल्या होत्या. स्वच्छ प्रतिमेच्या अधिकाऱ्यांना फडणवीसांनी महत्त्वाच्या पदांवर पाठवलं होतं. आता पुन्हा एकदा फडणवीस तोच पॅटर्न राबवण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनात धास्ती आहे. काही अधिकाऱ्यांना जबाबदाऱ्या देताना त्यांची एकाधिकारशाही निर्माण होणार नाही याची काळजी फडणवीस घेत आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील किमान तीन वर्षांच्या प्रशाकीय राजवटीत झालेल्या सर्व कामांची सखोल चौकशी करा आणि श्रीकर परदेशी, तुकाराम मुंडे यांच्या सारखे कठोर शिस्तबध्द आयुक्त द्या. अवैध बांधकामे किती वाढली, अतिक्रमणे किती पटीत झाली. फेरीवाले किती हजाराने वाढले, झोपड्यांचे पुनर्वनस किती, एसआरएची दुकाने कोण कशी चालवतो असे अनेक विषय आहेत. महापालिका निवडणुकित ते सगळे प्रचारात येईल. किमान अब्रुची लक्तरे होऊ नयेत म्हणून तरी दखल घ्या. बस्स !
