दि.22 (पीसीबी) – सुटायला काहीच हरकत नाही. कारण केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. राज्यात महायुती सत्तेत आहे. शहरात महेश लांडगे, शंकरशेठ जगताप आणि अण्णा बनसोडे हे तीन विधानसभेचे तसेच उमाताई खापरे, अमित गोरखे हे दोन विधान परिषदेचे आमदार महायुती म्हणजेच सरकार पक्षाचे आहेत. शिरूर चे डॉ. अमोल कोल्हे वगळले तर मावळ लोकसभेचे खासदार श्रीरंग बारणेसुध्दा शिंदेचीं शिवसेना म्हणजे महायुतीचेच. उद्या महापालिका निवडणूक झाली तरी महायुतीच सत्तेत येण्याची खात्री देता येईल इतकी परिस्थितीत अनुकूल. म्हणूनच वाटते शहराचे प्रश्न आता रखडण्याचे कारण नाही, उलटपक्षी या महानगराला जे हवे ते मिळायला हरकत नाही. गटतट किंवा किरकोळ राजकारण सोडले तर एकमुखी कारभार आहे. पूर्वी अजित पवार यांच्या अधिपत्याखालील हे शहर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ताब्यात आहे. उपमुख्यमंत्री अजितदादा हे आजही फडणवीस यांच्या शब्दाबाहेर वागत नाहीत आणि बोलतसुध्दा नाहीत. सगळे कसे अगदी मनासारखे आहे. किमान पुढचे पाच-सहा वर्षे शहराची घोडदौड सर्वांपेक्षा अधिक वेगाने सहज शक्य आहे. सुदैवाने सर्वच आमदार-खासदार हे नव्या दमाचे आणि कार्यक्षम आहेत. आता महाराष्ट्र थांबाणार नाही तसेच आता पिंपरी चिंचवड थांबणार नाही, असे म्हणूनयात. भाजपचे लांडगे, जगताप, खापरे, गोरखे असे चारही आमदार आतापासून जोमात कामाला लागलेत. राष्ट्रवादीचे बनसोडे अजूनही सभागृहात तोंड उघडायला तयार नाहीत, हे जनतेला खटकते.
आमदार महेश लांडगे यांचे लक्षवेधी काम –
सलग तिसऱ्यांदा निवडूण आलेले भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांचा गेल्या दहा वर्षांतील विधीमंडळ कामकाजातील सहभाग हा नोंद घेण्यासारखा आहे. अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी, औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून ते शहराचे प्रश्न मांडतात. अनेकदा ते स्वतःहून अल्प किंवा दीर्घ चर्चेतसुध्दा सहभागी झाल्याचे दिसले. समाजवादी पक्षाचे नेते आमदार अबू आझमी यांच्यावर तावातावाने बोलणारे हिंदुत्ववादी आमदार लांडगे महाराष्ट्राला आणि विशेषतः भाजप- रा.स्व. संघाला खूप भावले. भोसरी मतदारसंघातील अत्यंत जागरूक लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांचे काम दोन्ही टर्मला उल्लेखनिय होते आता. निवडणुकित तावून सुलाखून निघाल्याने आता ते अधिक लक्षवेधी ठरेल असे वाटते. कारण देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या पहिल्याच अवघ्या सात दिवसांच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशानात आमदार लांडगे यांनी त्याची चुणूक दाखवून दिली. पोलिस आयुक्तालयाची जागा आणि निवासस्थान, न्यायालय इमारतीसाठी निधी आणि न्यायाधिशांचे निवासस्थान, पाणी पुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि नद्यांचे पर्यावरण संतुलन राखण्याचे मुद्दे त्यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे उपस्थित केले. कुदळवाडी येथील आगीच्या निमित्ताने बांगलादेशी घुसखोरांचा विषय थेट फडणवीस यांच्याकडे मांडून दोनच दिवसांत दीडशेवर अवैध भंगार मालाची गोदामे भुईसपाट करायला भाग पाडले. आमदार महेश लांडगे यांनी ज्या प्रमुख मागण्या केल्या त्यात १. पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा: अमृत-३ योजनेअंतर्गत ₹२,०१६ कोटी वाटप करा: नवीन जलस्रोत विकसित करणे, सांडपाणी पंपिंग स्टेशन बांधणे, स्वच्छ पाणी साठवण क्षमता वाढवणे, नवीन पाइपलाइन टाकणे. २. सांडपाणी व्यवस्थापन: नवीन सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर प्रकल्पांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार ₹१,८९८ कोटी वाटप करा. कचरा आणि वादळी पाण्याचे जाळे टाकण्यासाठी केंद्र सरकारचा निधी मिळवण्यासाठी राज्याकडूनही मदत आवश्यक आहे. ३. सांडपाणी व्यवस्थापन: एकूण ८५ एमएलडी क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी जलशक्ती मंत्रालयाकडे २५४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यात संयुक्त निधी मॉडेल सुचवले आहे: केंद्र सरकार ४०%, राज्य सरकार ४०%, पीसीएमसी २०% पीसीएमसीने हे प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाला सादर केले. लवकरात लवकर अनुकूल कारवाई करण्याची विनंती त्यांनी केली.
अधिवेशनात शंकरशेठ जगताप यांची झलक –
चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातून लाखावर मताधिक्य घेऊन जिंकलेले शंकरशेठ जगताप यांनी पहिल्याच आधिवेश त तीन मुद्ये मांडले आणि आगामी काळातील कामाची एक झलक दिली. दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप हे सभागृहात बोलण्यापेक्षा मंत्र्यांना भेटून कामे करत. नंतर त्यांच्या पत्नी अश्विनीताई या नवख्या असूनही त्यांनी आठवड्याला दोन-तीन पत्र देत प्रश्नांचा पाठपुरावा केल्याचे दिसले. आता थोरला भाऊ आणि भावजयीच्या कार्यशैलीचे मिश्रण शंकरशेठ मध्ये दिसले. मुळात निवडणूक काळात प्रचंड विरोध असतानाही तमाम नाराज घटकांची पध्दतशीर मोट बांधली आपले राजकारण आणि संघटनकौशल्य शंकरशेठने दाखवून दिले. आता एक एक प्रश्न विधीमंडळात मांडून तिथेही आघाडी घेणार असा सांगावा त्यांनी दिला. पोलिस आयुक्तालयाची कस्पटेवस्ती येथील जागा, पोलिस मुख्यालय आणि निवासस्थानासाठी वळू पैदास केंन्द्राची ४० एकर जागा, महावितरणचा हिंजवडी-वाकड-सांगवी येथील विस्तार आणि अपुरी साधनसमाग्री, औंध उरो रुग्णालयाचा विस्तार असे मुद्दे दोन मिनिटांच्या मुदतीत सभागृहात मांडले. निवडणूक काळात कळीचा मुद्दा झालेल्या पूररेषेचा विषय उपस्थित केला आणि किमान ५० हजार मतदारांना दिलासा दिला. पवना नदीच्या पूररेषेतील तब्बल ६.२५ लाख चौरस फूटाची रखडलेली बांधकामांचा हा प्रश्न महत्वाचा होता. चिंचवड, रावेत, पुनावळे, ताथवडे, वाकड, सांगवी, पिंपळे गुरव, येथील निळ्या पूररेषा बाधित क्षेत्रातील अधिकृत इमारतींना अतिरिक्त टीडीआर सहित बांधकामास परवानगी मिळणेबाबत या महत्त्वाचा विषय औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सभागृहात उपस्थित केला.
अमित गारखे विधान परिषदेत चमकले –
देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष बाब म्हणून मातंग समाजाचे होतकरू युवक आणि शिक्षण संस्था चालक अमित गोरखे यांना विधान परिषदेवर संधी दिली. गोरखे यांच्यासाठी हे पहिलेच अधिवेशन होते. सात विविध मुद्दे विशेष बाब म्हणून त्यांनी सभागृहात मांडले. अवघ्या आठडाभराच्या या अधिवेशनात गोरखे यांनी चमक दाखवली. फडणवीसांनी त्यांचे कौतुक केले. पिंपरी चिंचवड शहरातील संभाजीनगर, शाहूनगर एमआयडीसी जी ब्लॉक मधील निवासी इमारती जुनाट आहेत त्यांच्या पुर्नविकासासाठी नवीन धोरणाची मागणी त्यांनी केली.
शासनाने कमीत कमी मुद्रांक शुल्क ५०० रुपये केले ते सामान्य विद्यार्थी, गरिबांना परवडत नसल्याचा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला. अण्णा भाऊ साठे महामंडळाचे कर्ज देताना जामीन म्हणून सरकारी कर्मचारी आणि जमीन असल्याची जाचक अट रद्द करण्याची शिफारस केली. राज्यात प्रथमच पिंपरी चिंचवडने २० आणि पुणे महापालिकेने ३५ तृतियपंथी कर्मचारी सेवेत घेतले. अशा प्रकारे राज्यात सर्व महापालिकांना भरती करावी असा आग्रह गोरखे यांना विशेष बाब म्हणून केला. लाईट हाईस माध्यमातून मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजनेत पालिकेत ४२ आणि बीव्हीजी कंपनीने १५० मुलांना संधी दिली पण, सरकारकडून त्यांचे पेमेंट मिळाले नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. श्रवणयंत्र वाटप धोरणात- नविन टेक्नॉलॉजीचा खर्च शासनाने करावा, तब्बल १२ हजार मागासवर्गीय पोलिसांच्या बढतीसाठी निकष बदलावेत असा राज्य पातळीवरचे विषयसुध्दा त्यांनी मांडले.
उमा खापरेंचे कामसुध्दा बोलके…
अडिच वर्षापूर्वी शहरातून पहिल्या महिला आमदार होण्याचे भाग्य जेष्ठ कार्यकर्त्या म्हणून भाजपच्या उमा खापरे यांना लाभले. विधीमंडळ कामकाजात त्यांचा सहभाग नोंद घ्यावा असा आहे. नागपूर अधिवेशनात त्यांनीसुध्दा अनेक प्रश्न मांडले. पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील काही कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन मिळालेला नाही, त्यातील त्रृटी दूर करून लाभ मिळावा म्हणून उमा खापरेंना मुद्दा उपस्थित केला. पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यात मुलांच्या कुपोषणाचा विषय किती गंभीर आहे ते त्यांना शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आणि ठोस निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. कोरोना काळात काही अंगणवाडी सेविकांचा मृत्यू झाला पण त्यांच्या नातेवाईकांना शासनाची मदत अद्याप मिळाली नाही, ती मिळावी म्हणून खापरे यांनी आग्रही मागणी केली.
