– निवडणूक आचार नियमांमध्ये सुधारणा, सामान्य जनतेला माहिती मिळणार नाही
नवी दिल्ली, दि. २२ – निवडणुकीशी संबंधित सर्व दस्तऐवज जनतेला मिळू शकत नाहीत, यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी निवडणूक आचार नियमांमध्ये सुधारणा केली. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या निवडणूक निकालानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स व्होटिंग मशिन अर्थात ईव्हीएम घोटाळ्यावर देशभरात रान पेटल्याने घाबरून केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले असावे अशी चर्चा सुरू आहे.
1961 च्या निवडणूक नियमावलीच्या आधीच्या नियम 93(2)(a) मध्ये असे म्हटले आहे की “निवडणुकीशी संबंधित इतर सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक तपासणीसाठी खुली असतील”.
नियमाची सुधारित आवृत्ती म्हणते: “निवडणुकीशी संबंधित या नियमांमध्ये निर्दिष्ट केल्यानुसार इतर सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक तपासणीसाठी खुली असतील.”
निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने अधिसूचित केलेल्या या बदलामुळे, सर्व मतदानाशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी जनतेला करता येणार नाही. निवडणूक आचार नियमात नमूद केलेल्या कागदपत्रांचीच जनतेला तपासणी करता येईल. न्यायालये देखील मतदान पॅनेलला निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे जनतेला प्रदान करण्याचे निर्देश देऊ शकणार नाहीत.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने 9 डिसेंबर रोजी निवडणूक आयोगाला व्हिडिओग्राफी, सुरक्षा कॅमेरा फुटेज आणि नुकत्याच झालेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदान केंद्रावर झालेल्या मतांशी संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती मेहमूद प्राचाच्या वकिलासाठी देण्याचे निर्देष दिल्यानंतर हे आले.
निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “आम्हाला सर्व प्रकारचे अर्ज प्राप्त होऊ लागले, काहींनी आरटीआय [माहितीचा अधिकार] द्वारे यादृच्छिक कागदपत्रे आणि अगदी मतदान केंद्राचे सीसीटीव्ही फुटेज देखील मागितले. आम्ही काही काळ निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रांच्या सार्वजनिक तपासणीचे नियमन करण्याचा विचार करत होतो. आता हायकोर्टाच्या या आदेशानंतर, नियमांमध्ये सुधारणा करून अधिसूचित करण्यात आले आहेत.”
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात, निवडणूक आयोगाने प्राचा यांच्या याचिकेला विरोध केला होता आणि असा युक्तिवाद केला होता की ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ते उमेदवार नव्हते आणि त्यामुळे ते निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रे मागू शकत नाहीत.
उच्च न्यायालयाने, तथापि, निवडणूक मंडळाला फॉर्म 17C, भाग 1 आणि भाग 2 या दोन्हीसह आवश्यक कागदपत्रे सहा आठवड्यांच्या आत प्रदान करण्याचे निर्देश दिले होते. प्राचा यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य केला की उमेदवार आणि इतर कोणत्याही व्यक्तीमधील फरक हा आहे की निवडणूक लढवलेल्या उमेदवाराला कागदपत्रे मोफत पुरवावी लागतील, परंतु कागदपत्रे इतर कोणत्याही व्यक्तीला पुरवली जातील. विहित केल्यानुसार फी भरणे.
मतदानाच्या कागदपत्रांवर प्रवेश प्रतिबंधित करणाऱ्या केंद्राच्या अधिसूचनेला प्रतिसाद देताना, प्राचा यांनी सांगितले : “लोकशाही आणि बाबासाहेबांचे संविधान वाचवण्यासाठी, आम्हाला असमान मैदानावर खेळण्यास भाग पाडले जात आहे. मनुवादी शक्तींनी संपूर्ण इतिहासात आंबेडकरवाद्यांना दडपण्यासाठी अनैतिक आणि अन्यायकारक पद्धती वापरल्या आहेत, ज्यात त्यांचा पराभव झाला तेव्हा गोल पोस्ट बदलणे समाविष्ट आहे. या अलोकतांत्रिक आणि फॅसिस्ट शक्तींना पराभूत करण्यासाठी आमच्याकडे आमच्या कायदेशीर धोरणांसह आमच्या स्वतःच्या पद्धती आहेत.
‘ईसी पारदर्शकतेला का घाबरते?’: विरोधक
काँग्रेसने शनिवारी सांगितले की , निवडणूक आचार नियमातील सुधारणा ही निवडणूक आयोगाद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या निवडणूक प्रक्रियेच्या अलीकडच्या काळात “जलदपणे कमी होत चाललेल्या अखंडतेबद्दल” वारंवार केलेल्या दाव्याचे पुष्टिकरण आहे.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने ECI [निवडणूक आयोग] ला सर्व माहिती लोकांसोबत शेअर करण्याचे निर्देश दिल्यावर सहमती दर्शवली, असे काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर सांगितले.
“तरीही ECI, निर्णयाचे पालन करण्याऐवजी, काय सामायिक केले जाऊ शकते याची यादी कमी करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी घाई करते,” रमेश पुढे म्हणाले. “ईसीआयला पारदर्शकतेची इतकी भीती का वाटते?”
या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिले जाईल, असे राज्यसभा खासदाराने जोडले.
आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, नियमांमधील बदल म्हणजे काहीतरी “खूप चुकीचे” आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार काय लपवत आहे, असा सवाल तृणमूल काँग्रेसचे माजी खासदार जव्हार सरकार यांनी केला.
“लोकांना निवडणूक रेकॉर्ड आणि डेटा विचारणे आणि तपासणे थांबवण्यासाठी अचानक निवडणूक नियम का बदलले?” असा सवाल त्यांनी सोशल मीडियावर केला. “मोदी-निवडणूक आयोग इतकं घाबरले आहे – की उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करताच – अधिकार काढून घेतले.”
